हचुवाकाे भरमा विद्यालय नखाेल्न सीसीएमसीकाे निर्देशन

काठमाडौं– कोरोना जोखिमको विश्लेषणपछि मात्र सरकारले विद्यालयमा भौतिक रुपमा पठनपाठन गर्ने भएको छ। ‘स्मार्ट–लकडाउनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ मा जोखिमको अवस्था विश्लेषणपछि भौतिक उपस्थितिमा शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था  छ।

दोस्रो लहरको कोभिड–१९ संक्रमणका कारण यस शैक्षिकसत्रको सुरुदेखि नै प्रत्यक्ष रुपमा नभई अनलाइन वा अन्य सञ्चार प्रविधिको सहायतामा वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन हुँदै आएकामा पछिल्ला दिनमा सङ्क्रमणको दर केही घटेकाले ‘स्मार्ट–लकडाउनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ कार्यान्वयनमा ल्याइएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यसको कार्यान्वयन योजना तयार गरेको छ।

उक्त कार्यविधिको कार्यान्वयनका लागि हरेक मन्त्रालय र निकायले आफूसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अलग अलग कार्ययोजना पेस गरेका छन्। हाल दैनिक मुलुकभर करिब दुई हजारको दरमा सङ्क्रमण दर तथा २० जना मृत्युदर देखिएको छ।

कोभिडविरुद्धको खोप लगाउने कार्यमा वृद्धि भएको र खोप लगाउनेमध्ये ९० प्रतिशतमा एन्टिबडीको विकास भइसकेको विवरण स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट सार्वजनिक भएकाले भीडभाडजन्य गतिविधिलाई स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेर सञ्चालन गर्न सकिने बुझाइ जनस्तरमा छ तर केन्द्रले त्यस्तो बुझाइलाई मात्रै आधिकारिक मान्दा जोखिमको खतरा हुन सक्ने जनाएको छ।

 कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) का सहसचिव एवं प्रवक्ता नुरहरि खतिवडाले कार्यविधिमा जोखिमको समग्र विश्लेषण गर्ने स्पष्ट पाँच आधार दिइएको र सोअनुसार जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन समितिले प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा सम्बन्धित पालिका र जिल्लालाई सङ्क्रमणको स्तर निर्धारण गरेर कुनकुन क्रियाकलाप कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय दिन सक्ने बताए।

भरपर्दो तथ्याङ्कका आधारमा यी सबै अवस्थाको विश्लेषण गरेर स्तर निर्धारण दिइएपछि सम्बन्धित क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिनेछ। यी विषयमा ध्यानै नदिइकन हचुवाका भरमा विद्यालय वा कुनै क्षेत्र खोल्ने निर्णय उपयुक्त हुँदैन।

उनका अनुसार अघिल्लो हप्ताको तुलनामा चालु हप्तामा भएको परीक्षण, सङ्क्रमण र मृत्युदर, सम्बन्धित पालिका वा जिल्लाको जनसङ्ख्या, अस्पतालमा बेड क्षमता र बिरामी सङ्ख्या आदिको अलग अलग मूल्याङ्कन गरेर आएको प्राप्तङ्कलाई एकीकृत रुपमा जोडेर रेड, एम्बर, एल्लो, ग्रिन कलरले जोखिमको भ्यालुसहित स्तर निर्धारण गर्न सकिनेछ। 

प्रवक्ता खतिवडाले भने, ‘भरपर्दो तथ्याङ्कका आधारमा यी सबै अवस्थाको विश्लेषण गरेर स्तर निर्धारण दिइएपछि सम्बन्धित क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिनेछ। यी विषयमा ध्यानै नदिइकन हचुवाका भरमा विद्यालय वा कुनै क्षेत्र खोल्ने निर्णय उपयुक्त हुँदैन। यसमा चरणबद्ध रूपमा गर्नुपर्छ। शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको कार्ययोजनालाई पालना गर्नुपर्छ।’ 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले यसबारेको मन्त्रालयको कार्ययोजना चाँडै सार्वजनिक गरिने जनाउँदै रेड जोनमा रहेका स्थानमा वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गर्नुपर्ने र एल्लो जोनमा रहेका स्थानमा एक तिहाइ विद्यार्थीलाई पालोपालोमा बोलाएर विद्यालय खोल्न सकिने बताए। उनले ग्रिन जोनमा रहेका स्थानमा विद्यालय पूर्णरुपमा भौतिकरुपमा खोल्न सकिने जनाउँदै ती सबै अवस्थामा मन्त्रालयको विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा, २०७७ को पालना गर्नुपर्ने बताए। 

गत कात्तिक २० गते स्वीकृत उक्त कार्यढाँचामा विद्यालय खोल्नुपूर्व स्यानिटाइजेसनलगायतका तयारी, जोखिमको अवस्था विश्लेषणका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहले जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रसँग परामर्श, सम्बन्धित विद्यालयको प्रस्ताव र सञ्चालन योजना तर्जुमा गरी विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसरी विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्नुपूर्व पूर्वसूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ भने विद्यालय हेल्प डेस्कको स्थापना, विद्यार्थीको भौतिक दूरीको व्यवस्था आदि विषयमा ध्यान दिनुपर्नेछ। -रासस