गठबन्धनका नेताहरूलाई बुद्धिजीवी सोधे – वैचारिक र आर्थिक आधार के हो ?

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा खारिएका न्यायाधीशबाट स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमा बढाउने ढंगले फैसला आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्न तथा आगामी कार्यदिशाका सम्बन्धमा आन्दोलनरत दलले बुद्धिजीवी र पेशागत संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग गरेको छलफलमा उनले नेपालको स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमा रहने गरी कसैको दवाव र प्रभावमा नपरी अदालतले निर्णय हुने बताए ।

सभापति देउवाले भने, ‘अदालतबाट आन्दोलनरत दलको पक्षमा निर्णय आएमा त्यसपछि बन्ने सरकारले सम्पूर्ण नागरिकलाई निःशुल्क कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको सुनिश्चित गर्नेछ, अहिलेको सरकारले कानून विपरीत गरेका सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिने छ ।’

 नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान, संविधानवाद, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता भएको बताए । उनले भने, ‘गठबन्धनको लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षा बाहेक अरु उद्देश्य छैन, सबै तर्क, आधार र प्रमाणका आधारमा अदालतको फैसला सदन पुनर्स्थापनाकै पक्षमै आउँछ, तर पुनर्स्थापना भए पनि सबै समस्या हट्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन, खबरदारी आवश्यक छ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले लोकतन्त्र, संविधान र जनताका हितका लागि बनेको  गठबन्धन उद्देश्यभन्दा बाहिर नजाने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘हामी मुलुकमा लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्दै कानूनी राज्य र सुशासन प्रदान गर्ने विषयमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौं,  गठबन्धनको मुद्दा व्यक्तिविरुद्ध नभई प्रवृत्ति विरुद्धको लडाइँ हो, गठबन्धनले राष्ट्र र जनताको हित विपरीत धोका  दिने र बिर्सने छैन ।’

जनता समाजवादी पार्टीका नेता अशोककुमार राईले रहर र लहडले नभई मुलुक र समयको आवश्यकताका आधारमा  गठबन्धन बनाइएकाले आवश्यकता रहेसम्म कायम रहने बताए । उनले भने, ‘अदालतले सरकारलाई नै कामचलाउ भनिसकेपछि उसले गरेका यो बीचका सवै निर्णय र नियुक्ति कसरी संवैधानिक हुन सक्छन् ?यसबीचमा भएका सवै निर्णय स्वत? असंवैधानिक हुन्छन् ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेत्री दुर्गा पौडेलले संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका एक ढिक्का भएर अघि बढेको गठबन्धनलाई कसैले हल्लाउन नसक्ने धारणा व्यक्त गरिन् । यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, शम्भु थापा, शेरबहादुर केसी, हरिहर दाहाल, रमण श्रेष्ठ र सविता भण्डारीले ठूलो सघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धनलाई साथ र सहयोग रहने धारणा व्यक्त गरेका थिए । राजनीतिक दललाई बहुमत भएका बेला बुद्धिजीवी नचाहिने, अहिले किन चाहिने वा कस्तो बेला आवश्यक पर्छ भनी प्रश्न गर्दै उनीहरूले राजनीतिक दल, संसद् र सांसदले प्रभावकारी भूमका खेल्न नसक्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

नेपाल प्राध्यापक संघका पूर्वाध्यक्ष कपिल श्रेष्ठ र  केशवानन्द गिरी तथा प्रा गुणनिधि न्यौपाने, डा रमेश भट्टराईले गठबन्धनको वैचारिक र आर्थिक आधार के हो भनी प्रश्न गर्दै शीर्ष नेतामा इमान्दारी, क्षमता र विश्वास संकट देखिएकाले राज्यका निर्णय पारदर्शी र जनहितमा पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता आउन आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति सुरेश आचार्य र तारानाथ दाहालले पेशागत संगठनले लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि दलभन्दा बढी चिन्ताका साथ काम गरिरहेको बताउँदै गठबन्धनलाई दीर्घजीवी बनाउन र अध्यादेशका आधारमा शासन चलाउँदैनौ भनी प्रत्याभूति दिलाउन आग्रह गरे । कार्यक्रमका अन्य वक्ताले गणतन्त्रमा जवाफदेहिता हुनुपर्ने, आलंकारिक भूमिकामा रहेको राष्ट्रपति संस्थालाई विवादमा ल्याउन कोही पनि उद्दत हुन नहुने, कोभिड –१९ विरुद्धको खोप ल्याउने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारी नियुक्तिमा वरियता र औचित्य पुष्टि हुने आधार तयार गर्न सुझाव दिए ।

विघटित प्रतिनिधिसभामा  प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा नेकपा एमाले र जसपाका एकएक समूहले प्रतिनिधिसभा विघटनका विरोधमा अदालतमा जानाका साथै केही दिनदेखि आफ्ना पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न विभिन्न तह र तप्कासँग अन्तरक्रिया र सम्वाद चलाउँदै आएका छन् ।