ओलीले जेठ २१ र २७ गते विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्लाई बदर गरेको सर्वोच्चको आदेशमा के छ ? [पूर्णपाठ]

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २१ र २७ जेटमा गरेको गरेको मन्त्रिपरिषद्लाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेसँग २० मन्त्री पदमुक्त भएका छन् । यो आदेशसँगै उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोसहित २० मन्त्री पदमुक्त भएका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतको उक्त निर्णयसँगै ओली क्याबिनेट पाँच सदस्यमा सीमित भएको छ ।

अदालतको आदेशसँगै ओली क्याबिनेटमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्त नेम्वाङ र कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ मात्र बाँकी रहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले जसपोका नेताहरूलाई समेटेर २१ र २७ जेठमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।

इजलासले संवैधानको धारा ७७ को उपधारा ३ लाई आधार मानेर आदेश दिएको छ । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे-जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ, त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रूपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साविककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा Prime facle रूपमै मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ ।