मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, २० मन्त्री पदमुक्त

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ गते एक उपप्रधानमन्त्री र १० जना मन्त्री हटाएर उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी २० जना थप गर्दै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेका थिए।

जेठ ८ गते संसद विघटन गरेपछि कामचलाउ प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।