माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्धको मुद्दामा फेरि सुरुदेखि सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरुको पेसी तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको ‘तजबिजी’ अधिकार कटौती गर्दै गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने निर्णय भएपछि धेरै मुद्दामा पुन: सुरुदेखि नै सुनुवाइ हुने भएको छ। काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेको प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई विरुद्धको मुद्दामा पनि अब सुरुदेखि नै पुन: सुनुवाइ हुने भएको छ। 

नेपाल र भट्टराई विरुद्धको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले निसु (फैसला सुनाउने दिन) तोकिएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश राणाबाहेक सर्वोच्च अदालतका १८ जना न्यायाधीशहरुको बिहीबार बसेको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) ले निसु तोकिएका र हेर्दाहेर्दैमा रहेका मुद्दाको पनि गोलाप्रथाबाटै पेसी तोक्ने निर्णय गरेपछि नेपाल र भट्टराई विरुद्धको मुद्दामा पुन: सुरुदेखि नै सुनुवाइ हुने भएको हो। 

बिहीबार बसेको फुल कोर्टले गरेको निर्णयानुसार अब मंसिर १५ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथा लागू हुनेछ। गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्दा प्रधानन्यायाधीश राणा सहभागी हुन नपाउने निर्णय पनि फुल कोर्टले गरेको छ। प्रधानन्यायाधीशले संयुक्त इजलासको गोला लिएमा इजलास शेयर नगर्ने पनि न्यायाधीशहरूबीच ‘समझदारी’ जुटेको छ। जसकारण अब नेपाल र भट्टराई विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइमा राणा संलग्न हुन पाउने छैनन्। 

ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध अनुसन्धान गरी पूरक मुद्दा दायर गर्नुपर्ने माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। 

उक्त रिटमा कात्तिक १५ गते फैसलाको मिति तोकिएको थियो। तर, न्यायाधीशहरुले कात्तिक ८ गतेदेखि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेपछि निसु सरेको थियो। 

२९ माघ २०७६ दायर भएको रिटको सुनुवाइअन्तर्गत गत असोज १८ गते रिट निवेदक र सरकारी पक्ष दुवैले बहस टुंग्याएपछि सर्वोच्चले कात्तिक १५ गते फैसला सुनाउने मिति (निसु) तोकेको थियो।वरिष्ठ अधिवक्ता न्याैपानेले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्‌‌बाट निर्णय गर्ने कार्यमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपाल पनि संलग्न भएकाले उनीहरुविरुद्ध फेरि अनुसन्धान गरेर पूरक मुद्दा दायर गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।