सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच वार्ता, मुद्दा फिर्तालाई अगाडि बढाउने सहमति

नेपाल सरकार र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच २०७७ फागुन २० गते भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको पहलमा गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा दुवै पक्षले तथ्यांक संकलन गरी ‘भेरिफाइ’ गर्ने र कानुनसम्मत नेकपाका विभिन्न घटनामा पक्राउ परेका बन्दीहरूलाई रिहाइ गर्ने तथा मुद्दा फिर्तालाई अगाडि बढाउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।

बैठकमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री खाण, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडू र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती तथा नेकपाको तर्फबाट पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ सहभागी थिए ।

महान्यायाधिवक्ता खातीले विभिन्न स्थानमा रहेका कानुनसम्मत फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता लिने र कैदी बन्दीलाई रिहाइ गर्ने विषय सकारात्मक रूपमा अघि बढेको जानकारी दिए । खातीले आजको छलफलमा नेकपाले पार्टीका विभिन्न जेलमा रहेका कैदी बन्दी र मुद्दाको सूची सरकारालाई जानकारी गराउने बताएको पनि बताए ।
त्यस्तै दुर्व पक्षबीच सहमति र सहकार्यमा अघि बढ्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।

बैठकमा नेकपाका तर्फबाट आफूहरू अब संविधान र कानुन बमोजिम पार्टीको संगठन निर्माणमा जुट्ने र त्यसमा सहयोग गर्न सरकारलाई आग्रह भएको महान्यायाधिवक्ता खातीले बताए । नेकपाले सूची उपलब्ध गराउने र सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट सूची खोजेपछि ‘भेरिफाइ’ गरी अन्तिम सूची तयार हुनेछ । तयार भएको अन्तिम सूचीका आधारमा बाँकी रहेका मुद्दाहरूलाई कसरी किनारा लगाउन र बन्दीहरूलाई रिहा गर्न सकिन्छ, त्यसको प्रशासनिक, कानुनी र प्राविधिक निकास निकाल्ने सहमति पनि दुवै पक्षबीच भएको छ ।

नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डले बैठक सकारात्मक रूपमा अघि बढेको र केही दिनमै नतिजा निस्कने जानकारी दिए ।
यसअघि कात्तिक दुई गते गृहमन्त्री खाणको पहलमा नेकपा र नेपाल सरकारबीच तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा छलफल भएको थियो ।

त्यसअघि असोज ३१ गते गृहमन्त्री खाणले सहमति कार्यान्वयनबारे सरकारी पक्षसँग तयारी बैठक गरेका थिए । छलफल मुख्यगरी सहमतिको बुँदा नम्बर तीनमा रहेको ‘नेपाल सरकार, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको रिहाई र सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्न सहमत भएको छ,’ भन्ने विषयबारे केन्द्रित थियो ।

०७७ फागुन २० गते सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादु थापा र सदस्य तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई तथा नेकपाको तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक पार्टी प्रवक्ता प्रकाण्ड र सदस्य पार्टी केन्द्रीय समिति सदस्य दिपकले तीनबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।