लुम्बिनी प्रदेशको सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन गर्न माग

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएको सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी विधेयक सञ्चारमैत्री नभएकाले पुनर्लेखन गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् । संसदीय मामिला पत्रकार समाजको आयोजनामा आज बुटवलमा भएको सञ्चार विधेयक पुनरावलोकनसम्बन्धी छलफल कार्यक्रमका सहभागीले विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताका विरुद्धमा रहेकाले पुनर्लेखनपछि मात्रै पारित गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

संविधानविपरीत सञ्चारमाध्यमलाई अङ्कुश लगाउने, दण्ड र जरिवाना लिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको भन्दै त्यसलाई सञ्चाउन उनीहरुले माग गरे । गत जेठ २४ मा प्रदेशसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयकको दफा ४५ मा प्रकाशन र प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने प्रावधान छ । परिच्छेद ८ मा फौजदारी अभियोगमा सरह कारबाहीको व्यवस्था छ ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै समालोचक तथा विश्लेषक अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले विधेयक नियन्त्रणमुखी बढी देखिएकाले सच्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले विधेयकका कतिपय व्यवस्थाले प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार मात्र हेरेर स्थानीय तथा केन्द्रीय सरकारको अधिकार, प्रदेश कानूनभन्दा माथिल्लो हैसियतमा रहेका सङ्घीय कानून, स्थानीय निकायको संवैधानिक अधिकार, नागरिकका मौलिक हक र मानव अधिकार, आफ्नो संवैधानिक दायित्व र नेपाल कानूनसरह लागू हुने मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि नहेरेकाले आवश्यक तादात्म्यता नदेखिएको उल्लेख गरे ।

विधेयकमा सञ्चारमाध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्ने र ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कदै गर्नसक्ने जस्ता दण्ड जरिवानाका प्रावधान राखेर प्रेसका लागि संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अधिकारसमेत हनन भएको अधिवक्ता बस्नेतले बताए । विश्लेषक मनिकर कार्कीले विचार र चेतनामा प्रतिबन्ध लगाउने कार्य कसैलाई मान्य नहुने धारणा राखे । “सरकारले यो लेख, यो नलेख भनेर भन्न मिल्दैन, यसले प्रेस स्वतन्त्रता हनन् हुन्छ”, उनले भने।

टिप्पणीकर्ता मिनाक्षी न्यौपानेले विधेयकको परिच्छेद ४ को दफा ६९ मा कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा सञ्चार परिषद्ले सञ्चारमाध्यमको दर्ता–नवीकरण बन्द गर्नसक्ने, इजाजतपत्र नलिइ कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा, रजिस्टारले इजाजतपत्रबापत लाग्ने दस्तुर र प्रसारण वा वितरण शुल्क असुल गरी सोही रकम बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको भन्दै यो सच्याउनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय समाचार समितिका पूर्वअध्यक्ष डा बालकृष्ण चापागार्इंले विधेयकमा सञ्चार मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रीको अध्यक्षता र अधिकांश मन्त्रालयका सचिव राखेर सञ्चार परिषद्को गठन गर्ने प्रावधान राखिएको उल्लेख गर्दै यसले सञ्चारकर्मी र सञ्चारसंस्थाको हितमा काम गर्न नसक्ने दाबी गरे । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द खनालले विधेयक प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने मनसायले ल्याइएकाले तत्काल फिर्ता गर्न माग गरे । नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य भवानीप्रसाद पाण्डेले पत्रकारको हकहित मात्र नभई सञ्चारमाध्यम सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा विज्ञापन बाँडफाँटको विषय विधेयकमा नरहेकाले यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए ।

उच्च अदालत बार बुटवलका अध्यक्ष जोगहादुर खत्री, पत्रकार महासङ्घ रुपन्देहीका अध्यक्ष रामराज पोखरेल, पत्रकार दिनेश पाण्डे, विष्णु भुसाल, विष्णु घिमिरे, सिपी खनाल, अमृता अनमोललगायतले विधेयक फिर्ता नभएसम्म निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य एवं प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका सचेतक निर्मला क्षेत्रीले प्रेसलाई व्यवस्थित गर्न सञ्चार विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्दै यसमा कमजोरी भए पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने बताए । प्रदेशसभा सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलबहादुर घर्तीले सञ्चारसंस्थाका लागि ल्याएको विधेयक सञ्चाकर्मीकै लागि स्वीकार्य नभएका कारण पुनरावलोकनका लागि सरकार तयार हुनुपर्ने बताए ।