नेपाललाई अमेरिकाको जवाफ : एमसीसीमा कुनै सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धित छैन, संसोधन गर्न मिल्दैन

काठमाडौं : अमेरिकी अनुदान सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस)को अंग नभएको र नेपालको संविधानभन्दा माथि नभएको अमेरिकाले प्रष्ट पारेको छ।

नेपाल सरकारले पत्र पठाएर सोधेका विभिन्न प्रश्नको जवाफ फर्काउँदै अमेरिकाले एमसीसीभन्दा नेपालको संविधान नै माथि रहने र आइपीएसको अंगसमेत नभएको जवाफ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई फर्काएको हो।

अमेरिकी अनुदान सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता आईपीएसको अंग नभएको अमेरिकाले प्रष्ट पारेको छ। नेपाल सरकारले भदौ १८ गते वाशिङ्टनस्थित एमसीसीको मुख्यालयलाई एमसीसी सम्झौताका विषयमा विभिन्‍न ११ वटा प्रश्‍नहरुसहित प्रष्टिकरण माग गरेको थियो।

उक्त पत्रको जवाफ दिँदै एमसीसीले एमसीसी सम्झौता इण्डो(प्यासिफिक रणनीति ९आईपीएस० अन्तर्गत नभएको र नेपालको संविधानभन्दा माथि हुन नसक्ने प्रष्ट पारेको छ।

एमसीसीले परियोजनाको बौद्धिक सम्तपत्तिको अधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेसमेत प्रष्ट पारेको छ। यससँगै नेपाल सरकारले पूर्णरुपमा लेखापरीक्षण गर्न पाउने, नेपालको महालेखापरीक्षकोको कार्यालयले सबै कागजातहरुको लेखापरीक्षण गर्न पाउनेसमेत उल्लेख छ।

एमसीसी सम्झौता नेपाल सरकार तथा अमेरिकी सरकारले ३० दिने सूचना जारी गर्दै सम्झौता रद्द गर्नसक्नेसमेत जनाएको छ।

एमसीसीले पठाएको पत्रमा थप भनिएको छ, ‘सबै एमसीसी साझेदार देशहरुसँग सम्पन्न भएका एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन्। अन्य देशको अनुभवको आधारमा कम्प्याक्टको कार्यान्वयन कुनै ढिलाइबिना अघि बढ्न सकोस् भन्ने सुनिश्चितता गर्नका निम्ती कम्प्याक्टको सीमित पाँच वर्षे कार्यान्वयन अवधिको परिप्रेक्ष्यमा पनि विशेष रुपमा महत्वपूर्ण हुन्छ ।’

एमसीसी अनुदानमा रहेका शर्त तथा मापदण्डहरु परियोजनाको पाँच वर्षको समयसीमा भित्र नै उच्च प्राविधिक तथा वातावरणीय मापदण्ड बमोजिम नै सम्पन्‍न गरिने जनाइएको छ। त्यसैगरि अनुदान कोषको दुरुपयोग नहोस् भन्‍ने सुनिश्‍चितता गर्नका लागि उक्त शर्त राखिएको र शर्त उल्लंघन हुने गरि अनुदान रकमको दुरुपयोग नभएमा सो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारिएको छ।

त्यसैगरि एमसीसी लागु हुने अमेरिकी कानुनले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ति अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट एमसीसीलाई निषेध गरेकोसमेत जवाफमा उल्लेख गरिएको छ। थप भनिएको छ, ‘यस कम्प्याक्ट र कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिबीच कुनै सम्बन्ध छैन। कम्याक्टका लागि योग्य ठहर्‍याइ साझेदार चयन गर्ने एमसीसीको प्रक्रिया वैधानिक रुपमा निर्धारित मापदण्डहरुमा आधारित छ। जसमा सैन्य पक्ष समावेश हुँदैन।’

एमसीसी सञ्‍चाल समितिबाट योग्य देश छनोट हुनका लागि विश्व बैंकद्वार न्युन आय वा न्युन मध्यम आय भएको देशको रुपमा वर्गीकृत भएको हुनुपर्ने र न्यासंगत र लोकतान्त्रिक शासन, जनतामा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रतामा आधारित एमसीसीको वार्षिक सूचकांकको स्कोर कार्डमा उर्तिण हुनुपर्नेबारे पनि स्पष्ट पारेको छ।

एमसीसी कम्प्याक्टहरु अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएको र कम्प्याक्ट विकासको क्रममा एमसीसीले प्रत्येक साझेदार सरकारलाई आन्तरिक कानुनसँग नबाझिने गरि कम्प्याक्टले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको हैसियत प्राप्त गर्न सम्बन्धित देशको आन्तरिक कानुन अनु्सार के आवश्यक पर्छ भनि सोधिएको जनाइएको छ।

एमसीसीले पठाएको पत्रमा परियोजनाको मूल्यांकनका लागि एमसीसी सम्झौताका प्रावधानहरु जारी रहने उल्लेख छ। थप भनिएको छ,’सम्झौता कार्यान्वयन भएको पाँच वर्षमा एमसीसी पूरा हुनेछ। तर, केही प्रावधानहरु भने एमसीसी परियोजनाको मूल्यांकनका लागि नेपाल सरकारसँगको सहयोगमा जीवित रहनेछन्।’

एमसीसीले नेपाललाई ५ सय मिलयन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। उक्त रकम नेपालको विद्युत प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने उल्लेख छ। एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता भएको भन्दै नेपालमा लामो समयदेखि विरोध भइरहेको छ।

एमसीसी परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गा सधैं नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायको स्वामित्वमा रहने र नेपाल सरकार वा एमसीसी जुन वित्तिय स्रोतबाट प्राप्त भए पनि जग्गामाथि नेपाल सरकारकै स्वामित्व र सार्वभौम अधिकार कायम रहने उल्लेख छ। एमसीसीको अनुदानबाट प्राप्त गरिएका जग्गा, उपकरण तथा सम्पत्तिमा एमसीसी वा अमेरिकी सरकारको कुनै अन्य निकायको स्वामित्वा नरहनेसमेत स्पष्ट पारेको छ।