संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश खारेज

काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेकी छन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को शनिबार बसेको बैठकले अध्यादेश खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० मंसिरमा बहुमत सदस्यले सवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिको निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए।

सोही अनुसार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितिमा संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।

संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख विपक्षी दलका नेता सदस्य रहन्छन् । उपसभामुख पद लामो समयदेखि रिक्त छ ।

हाल कायम रहेका पाँच सदस्यको बहुमतका आधारमा निर्णय गर्दै ओली नेतृत्वको सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आगोगसहितका अधिकांश संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।

प्रतिनिनिधसभा समेत विघटन गरेर नियुक्ति गरिएका कारण संसदीय सुनुवाइ समेत हुन सकेन। यो अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।