चुनावी सरकारको नेतृत्व पनि देउवाले नै गर्ने

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविदहरुले सर्वोच्चको फैसलाले संसदलाई पूरा कार्यकाल बचाउने ऐतिहासिक काम गरेको बताएका छन् ।

उनीहरुले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत पाए संसदको आयु पूरा हुने र नपाए वैधानिकरुपमा नै संसदको आयु समाप्त हुने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् । “अब यो संसदको आयु ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेको शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने नदिनेसँग जोडिएको छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने, “संसदले विश्वासको मत दियो भने त्यसपछि संविधानको धारा ७६को (१), (२) हुँदै प्रक्रिया अगाडि जान सक्छ ।” 

उनले विश्वासको मत प्राप्त गरेर एक वर्षपछि देउवाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव गए दलहरुबीच एकता भएको अवस्थामा धारा ७६(१) र एकता नभएको अवस्थामा ७६(२) वा (३) अनुसार सरकार गठनको अभ्यास हुने बताए । 

संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले संसदले आफ्नो पूरा अवधि काम गर्न देउवालाई विश्वासको मत दिएर प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिन सक्ने बताए । 

“संसद्ले विश्वासको मत दिएन भने संविधानको धारा ७६(५)को अन्तिम प्रधानमन्त्री भएकाले त्यही प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गराउने हो,” भट्टराईले भने, “फैसलाले सर्वदलीय सरकार बन्न सक्ने कुरा पनि बोलेको छ । एमालेको एकतामा कायम रह्यो भने विश्वासको मत लिन अप्ठेरो हुन सक्छ ।” 

एमालेका सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने कुरा फैसलाले बोले पनि एकता कायम गर्ने नगर्ने विषय राजनीतिक भएको र त्यो एमालेभित्रको सन्तुलनमा भर पर्ने बताए । 

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्री भएपछि २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नपाउने प्रवधान भने देउवाको हकमा आकर्षित नहुने तर्क गरे । 

“प्रधानमन्त्री बनेपछि दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव लैजान नपाउने प्रावधान फ्रेस इलेक्सनबाट आएको पहिलो प्रधानमन्त्रीका लागि मात्रै हो,” थापाले भने, “त्यसपछि बनेका प्रधानमन्त्रीका हकमा भने विश्वासको मत पाएको एक वर्षमा अविश्वास प्रस्ताव लैजान मिल्छ भन्ने मेरो बुझाई छ ।”