सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर एमाले विभाजित : ओली पक्ष आन्दोलनमा, माधव नेपाल पक्षद्वारा स्वागत

काठमाडौं । संसद विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई लिएर एमाले विभाजित देखिएको छ ।

पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि कार्यदलले १० बुँदे सहमति गरेको भोलिपल्ट आएको फैसलालाई हेर्ने विषयमा एमालेका दुवै पक्षबीच मतान्तर देखिएको हो ।

पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै कार्यान्वयन हुनै नसक्ने र दलीय व्यवस्था विपरीत भएको बताएको छ भने माधवकुमार नेपाल पक्षले फैसलाको स्वागत गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाबारे संस्थागत धारणा बनाउने सहमति भए पनि दुई पक्षबीच फरक धारणा देखिएको हो ।

एमालेका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा गरेको भन्दै फैसलाको स्वागत गरेका छन् । सर्वोच्चको फैसलाले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताका निम्ति भूमिका खेल्ने भन्दै उनले अदालतले आफ्नो गरिमा बढाएको बताएका छन् ।

नेपाल पक्षका नेता योगेश भट्टराईले पनि सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गरेका छन् । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चद्वारा प्रतिनिधिसभाको पुनः स्थापना गर्ने गरी गरेको आदेशको सम्मान र स्वागत गर्दछु । बदलिएको परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालको सुनिश्चिततासहित नेकपा एमालेको एकतालाई जोगाउन एमालेका समस्त नेता र कार्यकर्ता कमरेडहरुमा संयम र धैर्यकासाथ अघि बढ्न आह्वन गर्दछु । हिजो भएको १० बुँदे सहमतिलाई इमान्दारिताकासाथ कार्यन्वयन गर्दै नेकपा एमालेलाई संसदभित्र र बाहिर पनि एक ढिक्का रहने छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।’

ओली पक्षका नेताहरुले भने यसप्रति कडा टिप्पणी गरेका छन् । प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्चको फैसलाले संविधानको मूल संरचना नै खलबल्याएको प्रतिक्रिया दिर्दै यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्।

ओली पक्षका नेता महेश बस्नेतले निर्दलीय शासन व्यवस्थाको पुनः बिजारोपण भएको दिनका रुपमा टिप्पणी गर्दै कार्यकर्तालाई सडकमा उत्रिन आव्हान गरेका छन्।

उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘तुरुन्त अहिले नै माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएर सर्वोच्च अदालतको असंवैधानिक फैसलाको विरुद्ध विरोध जनाउँ । आजको दिन नेपालको इतिहासमा सर्वोच्च अदालत चुकेको दिन । निर्दलीय शासन व्यवस्थाको पुनः बिजारोपण भएको दिन।’
सर्वोच्चको फैसलालगत्तै एमालेको ओली पक्षका कार्यकर्ताले फैसला नमान्ने भन्दै सडक प्रदर्शन सुरु गरेका छन् ।