कार्यदलको १० बुँदे सहमतिमा झाँक्रीको चारबुँदे टिप्पणी

नेकपा एमालेको एकता कार्यदलले गरेको १० बुँदे सहमतिमा नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सहमतिलाई लिएर नेपाल पक्षका नेतहरूले असन्तुष्टि जाहेर गरेका हुन् ।

सहमति सर्वोच्च अदालतको आदेश प्रभावित पार्ने गरी आएको नेतृ रामकुमारी झाँक्रीको तर्क छ । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै सांसदहरूले अदालतको निर्णय प्रभावित हुनेगरी हस्ताक्षर फिर्ता नलिने बताएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्न र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका २३ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्।

कार्यदलमा १० बुँदे सहमति भएसँगै रिटमा हस्ताक्षर गरेका एमालेका २३ सांसदको हस्ताक्षरलाई अदालतले स्वीकार नगर्ने अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले तर्क गरेको छ।

१० बुँदे सहमतिमा झाँक्रीका ४ बुँदे असहमति

१) हाम्रो टिमको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर १० बुदे संझौताबारे संस्थागत धारणा आउने छ।

२) स्थायी कमिटीको बैठकमा जानेबारे सामान्य बैठकको कार्यविधि निर्धारण नगरी यो सम्झौता कार्यान्वयनयोग्य हुँदैन। बैठक जाने कुरा हुन्न।

३) अदालतमा निवेदकको रूपमा रहेका हामी सांसदहरूले अदालतको निर्णय प्रभावित हुने गरि हस्ताक्षर फिर्ता लिइँने छैन। लिने कुरै आउँदैन।

४) भ्रममा नपरौ, स्वागत गर्न हतार नगरौँ। निरास पनि नबनौँ। राजनिती हो यसले बाटो लिन्छ। उज्यालो पहिल्याउन सकिन्छ।