सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको १७ जवाफ : मन्त्रिपरिषदको गठन प्रधानमन्त्रीको स्वविवेक

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषदको गठन, थपघट र विस्तार प्रधानमन्त्रीको स्वविवेक भएको बताएका छन्। उनले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद थपघट र कार्यविभाजन गर्न रोक लगाउनु संविधानविपरीत भएको दाबी समेत गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा लिखित जवाफ पठाउँदै उनले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यपालिकाको प्रभावकारितामा नै असर पर्ने गरी आएको र यो संविधानविपरीत भएको दाबी गरेका छन्।

मुलुकको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन कार्यकारीले गर्नुपर्ने भएकाले समस्याको समाधान पनि कार्यकारीले नै गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद थपघट गर्न रोक लगाउन नहुने उनको जिकिर छ ।

उनको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘कुनै कारण कुनै मन्त्रीलाई दैवी परेको अवस्थामा समेत अर्को मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भई कार्यपालिकाको प्रभावकारितामा नै असर पर्छ, यस्ता दावीलाई असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी जारी आदेश आफैंमा संविधान विपरीत छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले मन्त्रिपरिषद गठनको सम्बन्धमा गरेको नियन्त्रण संविधानको धारा ८७ बमोजिमको योग्यतामा मात्रै रहेको उल्लेख गरेका छन्।

उनले पच्चीस सदस्य भन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद हुन नहुने, समावेशी सिद्धान्त कायम गर्ने तथा संसदको सदस्य नभएको मन्त्रीले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था मात्र रहेको उनको दाबी छ ।

त्यसबाहेक अन्य अवस्थामा मन्त्रिपरिषद गठनका नियन्त्रण हुन नसक्ने र नमिल्ने ओलीले जवाफमा उल्लेख गरेका छन्।

‘प्रतिनिधिसभाको निवाचनका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको मितिले ६ महिनाको अवधिभित्र नै निर्वाचन हुने भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले मौजुदा मन्त्रिपरिषदलाई विस्तार गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुनै मन्त्रीलाई सुम्पन नसक्ने भन्ने हुँदैन’, ओलीको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।

जेठ ७ गते संसद विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ मा र २७ गते एमाले र जसपाका नेताहरुलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए ।

कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद विस्तारको अधिकार नभएको भन्दै परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री कामचलाउ भएको पनि उल्लेख गर्दै कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद विस्तारको अधिकार नरहेको आदेश दिएपछि दुई उपप्रधानमन्त्री, १५ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका थिए।