काठमाडौं । नेकपा एमालेले विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर दुई दिनभित्र फिर्ता लिन निवर्तमान सांसदहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
आज बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले आफ्ना २३ निवर्तमान सांसदलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध विचाराधीन मुद्दामा प्रयोग भएको हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएको हो।
एमालेको केपी ओली पक्षले एकलौटी रुपमा बनाएको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज गरेर शुक्रबार केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको थियो ।
यद्यपि यो बैठक अवैध भएको भन्दै माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरु सहभागी भएनन् ।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान भएपछि नेपाल समूहका २६ सांसदले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि एमाले र जसपाको समर्थन रहेको भन्दै दाबी पेस गरेपछि राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी नपुग्ने भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेपछि जेठ ७ गतेराति प्रतिनिधिसभा भंग गरिएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन खारेज र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै १४६ सांसदले सर्वोच्चमा रिट हालेका छन्। जसमा माधवकुमार नेपाल समूहका २३ जना सांसद छन्।
यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । रिट निवेदक र सरकारी पक्षको बहस सकिएपछि अब एमिकस क्युरीको बहस हुनेछ । त्यसलगत्तै फैसला आउने सम्भावना छ ।
सर्वोच्चको फैसला आउनुअघि नै एमालेका नेताहरुलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन केन्द्रीय कमिटीले निर्देशन दिएको हो । यद्यपि माधवकुमार नेपाल समूहले यसअघि नै हस्ताक्षर फिर्ता नहुने बताइसकेको छ ।
फर्वाडखबर डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउन वा 9867415506/9847728821 फोन गर्न सक्नुहुने छ ।