प्रधानमन्त्री नियुक्ति राष्ट्रपतिको अधिकार हो, मुद्दा लगाउन मिल्दैन : वरिष्ठ अधिवक्ता पन्त

काठमाडाैं । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लगाउन नमिल्ने तर्क गरेका छन्।

उनले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विषय राष्ट्रपतिको अधिकार भएको भन्दै यसमा मुद्दा लगान नमिल्ने तर्क गरेका हुन्।

संवैधानिक इजलासमा आज प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्दै उनले राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लगाउन नमिल्ने तर्क गरेका हुन्।

“प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा हाल्न मिल्दैन”, बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले प्रश्न गरे, “उहाँको कदम गलत हो भने विपक्षी किन नबनाएको हो?”

विघटनको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन मात्र गरेको उनको तर्क थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले एउटाले दल लिएर आयो र त्यही सांसद अर्को दलले लिएर आउँदा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसक्ने तर्क गरे।

“प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न धारा ७६(५) मा दल जरुरी छ, होईन भने ७५ (२) नलेखेको भए हुन्थ्यो, ह्वीप लाग्दैन”, वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भने, “ह्वीपको प्रश्न कहाँबाट आयो, कारवाही गरेर अगाडि बढ्ने भनेर दलको पत्र आएपछि देउवा नियुक्त गर, संसद् बोलाउ भन्न मिल्छ? रिट निवेदनमा ५ जनाभन्दा बढी रिट निवेदक भनेर नचिन्ने र १४६ जनाको हस्ताक्षरसहित रिट निवेदक बनाउन नमिल्ने उनको तर्क थियो।

त्यसअघि सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुली, खेमराज ज्ञवाली, उद्धवप्रसाद पुडासैनी र दशरथ पङ्गेनीले संवैधानिक अधिकारअनुसार नै राष्ट्रपतिले काम गरेको तर्क गरेका थिए।