अदालतको फैसलाअघि एमाले एकता नहुने पक्का

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को आन्तरिक विवाद मिलाउन सक्रिय दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले सर्वोच्चको फैसला आउनुअघि पार्टी एकताको मिलनविन्दु पहिल्याइने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा अहिले सर्वोच्च अदलतमा रिट निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन् । आइतबार सो पक्षका बहस टुङ्गिनेछ । रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरुको बहस सकिएपछि प्रतिवादी सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस शुरु हुनेछ ।

सम्भवतः यो महिनाको अन्तिमसम्म सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहितको रिटमाथिको बहस टुङ्ग्याएर आफ्नो फैसला सुनाउनेछ । तबसम्म एमाले भित्रको दोस्रो पुस्ताका नेताहरु आन्तरिक विवाद सल्टाइसक्ने लक्ष्यसाथ काम गरिरहेका छन् ।

एमालेभित्र मूलतः २०७५ जेठ २ मा फर्केर पार्टी गतिविधि सञ्चालन गर्ने, सर्वोच्च अदालतमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने माग दावीमा पेश गरिएको एमाले नेताहरुको हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने र माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमालेमा फर्केका नेताहरुको उचित व्यवस्थापनको मुद्दामाथि केन्द्रित भएर छलफल भइरहेको नेताहरुको भनाइ छ ।

यी तीन विषयको सम्बोधनका लागि विभिन्न विकल्पमाथि छलफल जारी छ । तर सहमतिको बिन्दुमा पुग्ने विकल्प अझै फेला नपरेको नेताहरुको बुझाइ छ । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २३ जेठमा गर्नुभएको पार्टी एकताको ६ बुँदे विकल्प सहितको आव्हान र नेता माधवकुमार नेपालले जेठ २४ मा फर्काउनु भएको ६ बुँदे जवाफमा केन्द्रित भएर दोस्रो पुस्ताका नेताहरुबीच नियमित छलफल भइरहेको छ ।

नेता नेपालले माग गरेअनुरुप अध्यक्ष ओलीले जेठ २ मा फर्केर पार्टी गतिविधि अगाडि बढाउने सहमति जनाइसकेका छन् । तर नेता नेपालले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले कुनै एक पद (पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री) बाट राजिनामा दिनुपर्ने, प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको गल्ती स्वीकार्नुपर्ने नयाँ शर्त अगाडि सारेका छन् ।

अध्यक्ष ओलीले आफू जेठ २ मा फर्किन तयार रहेको तर नेता नेपाल पक्षका नेताहरुले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने शर्त राखेका थिए ।

हस्ताक्षर फिर्ता लिनमा नेता नेपाल पक्षका नेताहरु अझै सहमत नभएकाले सहमतिको बिन्दु पहिल्याउने क्रम जारी रहेको नेताहरुले बताउँदै आएका छन्। सर्वोच्चको फैसला आउन अझै केही साता लाग्ने भएपछि त्यसअघि नै विमतिलाई सहमतिको रुप दिने प्रयास दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले गरिरहेका छन् ।

आन्तरिक विवाद मिलाउन संयोजनकारी भूमिकामा सक्रिय स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले सहमतिको प्रयास सकारात्मक ढङ्गले भइरहेकाले सर्वोच्चको फैसलाअघि नै केही न केही निचोडमा पुगिने विश्वास व्यक्त गरे ।