ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्धको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा

ओलीको भ्याकेट निवेदन भट्टराई र फुयालको संयुक्त इजलासमा
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहितको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय दुई पटकसम्म गरेको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन रद्द गर्न माग गर्दै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए । कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन असंवैधानिक हुने भन्दै रिट निवेदकले अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गर्न माग गरेका छन् ।

ओलीले जेठ २१ गते जसपाबाट १० र एमालेबाट ६ गरी १७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए । त्यस्तै दोस्रोपटक जेठ २७ गते जसपाबाट एक र एमालेबाट ७ सहित ८ मन्त्री थपेर पूर्णता दिएका थिए।

त्यस्तै, नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको भ्याकेट निवेदनको पेशी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरि प्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासमा तोकिएको छ ।

एमालेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको कारबाहीलाई मान्यता नदिने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै ओलीले भ्याकेट निवेदन दिएका थिए ।

कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र अमरबहादुर थापालाई एमालेले ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो । तर, एमालेले गरेको सो कारबाहीलाई न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरिदिएको थियो । उक्त आदेशमाथि पुनर्रावलोकनको माग गर्दै एमाले सर्वोच्च पुगेको थियो ।

ओलीले पार्टी एकता भंग गर्न खोजेको नेपालको आरोप

राजेन्द्र महतोलाई निषेध गरौँ भन्दै सिंहदरबारको गेटमा कसले टाँसो पर्चा ?