ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दुवै पक्षसँग छलफल गर्दै

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दै छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतको रिटमाथि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने/नपर्ने सन्दर्भमा आज छलफल गर्न लागेको हो । सर्वोच्चले मंगलबार छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ  । प्रधानमन्त्रीले संसद् पुनर्स्थापनापछि गएको जेठ २१ र २८ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।

गएको जेठ ६ गते सर्वोच्चले सांसद पद गुमेर पुनर्नियुक्ति भएका ६ मन्त्रीको पद खारेज गरी काम–कारबाहीमा रोक लगाएका थियो । त्यसपछि ओलीले चुनावी सरकारको विस्तार भन्दै जेठ २१ र २८ मा पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।

कामचलाउ सरकारलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अधिकार नहुने भन्दै जेठ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध रिट दायर गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध पुनः पूरक निवेदन पेस गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सर्वोच्चले अंकुश लगाए मन्त्रिपरिषद्मा ओली एक्ला सदस्य हुनेछन् ।