प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण अनुमोदन, तर एजेन्डाको टुंगो छैन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जान न्यूयोर्क उड्नुअघि शुक्रबार मन्त्रिपरिषद बैठक बस्यो । सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण स्वीकृत गर्‍यो ।

तर, भ्रमणका क्रममा चीनसँग हुने ठानिएका महत्वपूर्ण सम्झौताहरुबारे मन्त्रिपरिषदमा छलफल नै भएन । मन्त्रीहरुका अनुसार चीनसँगको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयन सम्झौता मन्त्रिपरिषदमा पेश नै भएन ।

चीनसँग विद्युत व्यापारको पूर्वाधार तयार गर्न विभिन्न अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन आयोजना अघि बढाउन खोजिए पनि त्यसबारे पनि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको छैन ।

४ सय केभीको रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ प्रसारणलाइन, २२० केभीको चिलिमे–केरुङ प्रसारणलाइन र किमाथांकाबाट नयाँ प्रसारणलाइन बनाउने गरी सहमति गर्ने तयारी भएपनि मन्त्रिपरिषादमा यसबारे निर्णय भएको छैन ।

नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको ६ वर्ष वितिसक्दा पनि कार्यान्वयन सम्झौता हुन सकेको छैन ।

चीनले सन् २०१३ मा मात्रै छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरुको विकास र समृद्धिमा साझेदारी गर्ने भन्दै वान बेल्ट–वान रोड (ओबीओआर) अवधारणा अघि सारेको थियो, जसलाई बीआरआई नाम दिइएको थियो । यसमा नेपालले सुरमा हस्ताक्षर गरेन ।

२०१७ (२९ वैशाख ०७४) मा प्रचण्ड नै प्रधानमत्री भएको बेला नेपालले बीआरआईको सदस्य मुलुक हुने गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । २०१९ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बीआरआईको सम्मेलनमा जाँदा रेलमार्ग, राजमार्ग, सूचना महामार्ग, बन्दरगाह सहितका ९ वटा योजना सूचीकृत गरिएका थिए ।

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, काठमाडौं टोखादेखि नुवाकोट विदुरसम्मको सडक, रसुवागढी–काठमाडौं सडकको स्तरोन्नति, मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय, दिपायलदेखि चीन सीमासम्म सडक, किमाथांका–हिले सडक निर्माण, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारणलाइन, ७६२ मेगावाटको तमोर जलविद्युत् परियोजना र ४२६ मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् परियोजना बीआरआईमा प्रस्ताव गरिएका थिए ।

तर, कार्यान्वयनको चरणमा जान सकेको छैन । कतिपय आयोजनामा चिनियाँ पक्षको सहयोगमा अध्ययनसम्म सुरु भएको छ, तर त्यसको गति निकै सुस्त छ ।

बीआरआई अन्तरगत प्रस्ताव गरिएको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् परियोजना भारतीय कम्पनी एनएचपीसी इन्डियाले ५१ प्रतिशत सेयर लगानीमा स्थापित संयुक्त कम्पनीमार्फत बनाउने गरी एमओयू भइसकेको छ । तमोर जलाशययुक्त आयोजनाबाट ‘पावार चाइना’ कम्पनीलाई हटाउन प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्ड नेपालले स्पष्टीकरण सोधेको र भारतीय कम्पनीलाई नै दिने तयारी गरेको हालको अवस्थाले बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनको सकसलाई झल्काएको छ ।

बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता नभएसम्म परियोजनाहरु कार्यान्वयन तहमा जान सक्ने छैनन् । बरु बरु नेपालबाट बीआरआईमा राख्न प्रस्ताव नै नभएका थुप्रै आयोजनालाई चीनले बीआरआईकै अंगमा रुपमा व्याख्या गरिरहेको छ ।

विश्वस्तरको सार्वजनिक खरिदको प्रक्रियाबाट छनोट भएका चिनियाँ ठेकेदार संलग्न परियोजना समेतलाई बीआरआईकै अंगमा रुपमा दाबी गर्ने चिनियाँ शैलीका कारण नेपालले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहितका ठूला परियोजनामा भारतसहितका पश्चिमा शक्ति राष्ट्रबाट पर्याप्त सहयोग पाइरहेको छैन ।

नेपालले बीआरआई अन्तरगत चीनबाट ठूला परियोजनाहरुमा अनुदानको अपेक्षा गरेको छ । जुन, चीनको बीआरआईको सहयोग मोडालिटीभन्दा धेरै अलग छ ।

नेपालले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक जस्ता बहुपक्षीय दाताहरुबाट लामो समयमा तिर्ने गरी अधिकतम् १.३ प्रतिशत व्याजदरमै सहुलियत ऋण पाइरहको छ । तर चीनले २ वर्षको ग्रेस अवधि राखेर एक दशकभित्र तिर्नुपर्ने गरी ४ प्रतिशतभन्दा बढीको व्याजमा बीआरआईको परियोजनाका लागि ऋण प्रवाह गर्ने गरेको छ । यही कारण सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेताहरु चीनले ऋण दिने होइन, अनुदान दिने परियोजना मात्र बीआरआई अन्तरगत राख्न चाहन्छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने बीआरआई  परियोजना अघि बढाउनु पर्ने दबाबमा छन् । त्यही अलमलका कारण पनि  न्यूयोर्क उड्नुअघि बसेको मन्त्रिपरिषदले ठोस निर्णय गर्न नसकेको नेताहरु बताउँछन् ।

चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत टंक कार्की प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण यसअघि चीनसँग यसअघि भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयमा नै केन्द्रित हुने बताउँछन् । ‘नयाँ–नयाँ सपिङ लिस्ट लिएर जानुको अर्थ हुँदैन, जे जस्तो परिवेशमा पनि विगतमा भएका बीआरआईसहितका महत्वपूर्ण सम्भौता कार्यान्वयमा नेपाल प्रतिवद्ध छ भन्ने सन्देश लिएर नै प्रधानमन्त्री चीन जानु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने,‘ कम्तिमा बीआरआई अन्तरगत एउटा भएपनि परियोजना ततलका कार्यान्वयनमा लैजाने वातावरण बनाउनु महत्वपूर्ण हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार संसदमा पनि चीन भ्रमणबारे जानकारी गराएका थिए । जसमा चीनसँग हुने ठोस सहतिबारे उनले केही बताएनन् ।

‘कोभिड महामारीपछि प्रधानमन्त्रीको स्तरमा हुने पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमणले नेपाल र चीन बीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउनका साथै नेपालको पूर्वाधार विकास, कृषि, उर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत विविध क्षेत्रमा छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनबाट प्राप्त सहयोगबारे छलफल   हुनेछ,’ उनले संसदमा भनेका छन्,‘ भ्रमणका क्रममा कोभिडको कारण नियमित हुन नसकेका द्विपक्षीय व्यापार नाका र परम्परागत सीमा नाकाहरू खोल्ने विषयमा समेत कुराकानी हुनेछ ।’