प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धनभित्रै अप्ठेरोमा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अनुमोदनका विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्रैबाट अप्ठेरोमा परेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका देउवा संघीय संसद्को जारी अधिवेशनबाट एमसिसी अनुमोदन गराउने पक्षमा छन्। त्यसका लागि सहमति खोज्न उनले आइतबार गठबन्धनका साथै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको बैठक आह्वान गरे। तर,उक्त सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सहभागी नै भएन भने सत्ता गठबन्धनमै रहेका दलहरूसमेत एमसिसीको विपक्षमा उभिए। यसकारण प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धनभित्रैबाट अप्ठेरोमा परेका हुन्।

सत्ता गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसिसीको विपक्षमा उभिने स्पष्ट पारेको छ। साथै, सत्ता गठबन्धनमा नरहे पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले एमसिसी मुलुकको हितमा नभएको बताएका छन्।

ती दलले एमसिसीको विपक्षमा उभिने बैठकमा स्पष्ट पारे। ‘एमसिसीका सम्बन्धमा केही प्रश्न उठेका छन्, तिनका बारेमा स्पष्ट नभएसम्म समर्थन गर्न नसक्ने तीन दलले स्पष्ट गरेका छौं,’सर्वदलीय बैठकमा सहभागी राप्रपा उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले भने, ‘सर्वदलीय सहमति कायम गरेर अघि बढ्छौं। गठबन्धनका दलभित्र ती विषयमा छलफल गरेर फेरि बैठक बोलाउने आश्वासन प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको छ।’

तर सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दुई साझेदार दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि एमसिसी पारितको विपक्षमा उभिएका छन्। दुवै दलले अहिलेकै अवस्थामा एमसिसी पारित गर्ने अवस्था नभएको जनाउँदै उठेका प्रश्नहरूमा स्पष्टता आवश्यक रहेको धारणा राखे।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसिसीबारे विभिन्न संशय उत्पन्न भएको उल्लेख गरे। एमसिसीका विषयमा उठेका प्रश्न सम्बोधन नगरी त्यसलाई अघि बढाउन नसकिने तर्क गर्दै दाहालले बैठकमा भनेका थिए, ‘हामीले सत्ता गठबन्धनमा पनि छलफल गर्दै आएका छौं, यसबारे थप स्पष्ट हुनुपर्ने अवस्था छ।’ राष्ट्रिय हितविपरीत रहेका विषयहरूलाई संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्दै दाहालले त्यसअघि संसद्मा टेबल नहुने धारणा राखेको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए।

सत्ता गठबन्धनकै अर्को दल एकीकृत समाजवादी पनि एमसिसी अहिलेकै अवस्थामा पारितको विपक्षमा देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सो पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सहभागी थिए। तर सर्वदलीय बैठक सुरु भएलगत्तै औषधि खाने बेला भयो भन्दै अध्यक्ष नेपाल निस्केपछि एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट महासचिव वेदुराम भुसालले दलीय धारणा राखेका थिए। उनले पनि दाहालले जस्तै एमसिसीमाथि उत्पन्न संशयहरूबारे स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। अहिलेकै अवस्थामा एमसिसी अनुमोदन गर्न सकिने अवस्था नभएको धारणा राख्दै उनले अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने धारणा तत्काल राख्न नसकिने बताए।

त्यसपछि कांग्रेस नेतासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसिसी पारित गर्नुपर्ने आशयसहितको धारणा राखेका थिए। उनको धारणामा असन्तुष्टि जनाउँदै माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ एमसिसी पारितको विपक्षमा उभिए। आफ्नो दल माओवादी केन्द्रले अहिलेकै अवस्थामा एमसिसी पारित गर्न नहुने निर्णय गरेको धारणा उनले राखेका थिए।

तर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता बाबुराम भट्टराई र कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले एमसिसी पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। अर्को दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) एमसिसीप्रति केही लचिलो देखिए पनि सत्ता गठबन्धनको स्पष्ट धारणा माग गरेको थियो। प्रस्ताव अघि बढेपछि आफ्नो दल निर्णयमा पुग्ने लोसपाका प्रतिनिधिले बताएका थिए ।

बैठकमा सहभागी नेमकिपाका नेता प्रेम सुवालले सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सत्ता गठबन्धन माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी अहिलेकै अवस्थामा एमसिसी पारितको पक्षमा नरहेको बताए। ‘कांग्रेससँग बहुमत छैन। माओवादी र समाजवादी अहिलेको अडानमा कायमै रहने हो भने संसद्बाट एमसिसी पारित हुँदैन,’ उनले भने। सुवालले एमसिसीको दफा ४.२, दफा ६.८, दफा ७.१ सहित अनुसूची ५ (क) मुलुकको हितविपरीत रहेको बताए। बैठकपछि सञ्चारमन्त्री कार्कीले संघीय संसद् निरन्तर अवरुद्ध हुँदा नियमित काम र जनताको अपेक्षा कमजोर हुन पुगेकोमा सबैको एकमत रहेको बताए। ‘जननिर्वाचित संस्थालाई यसरी लामो समय बन्धक बनाउनु उचित होइन,गतिरोधका कारण कतिपय महत्वपूर्ण विधेयक र प्रस्तावहरूसमेत अल्झिएका छन्,’ बैठकपछि सञ्चारमन्त्री कार्कीले भने, ‘संसदीय लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्न प्रतिपक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। सबै विषयमा सहमति खोज्दै अघि बढ्छौं।’

त्यसअघि बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा एमसिसीकै विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र सञ्चारमन्त्री कार्की रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। त्यसले अहिले उठेका विषयमा स्पष्ट गर्ने र स्पष्टता खोज्ने प्रयास गर्ने जनाइएको छ।

त्यसपछि गठबन्धनभित्र मात्र होइन, सर्वदलीय सहमतिको प्रयास गर्ने जनाउँदै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘सहमति जुट्न सकेन भने लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाअनुसार प्रस्ताव संसदमा अघि बढ्छ।’

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू एमसिसीको पक्षमा उभिनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको भन्दै एक नेताले भने,‘सरकारले ल्याएको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेर गठबन्धन अघि बढ्न सक्दैन ।’ माओवादी अध्यक्ष दाहालले गठबन्धनभित्रका दलहरूलाई एमसिसीको विपक्षमा उभ्याएर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध घेराबन्दी गर्न लागेको त होइन भन्ने आशंका कांग्रेसमाथि पर्न थालेको स्रोतको दाबी छ।

सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठेरो पार्ने काम कसैले पनि गर्न नहुने भन्दै एक नेताले भने,‘अहिलेको गठबन्धन भत्कने हो भने एमालेले एमसिसी मात्र होइन,निर्वाचनसम्म बिनासर्त कांग्रेस नेतृत्व सरकारलाई समर्थन गर्न तयार छ। तर,प्रधानमन्त्री देउवा अहिले गठबन्धन भत्काउने पक्षमा हुनुहुन्न ।’ तर, अहिलेको गठबन्धन कायम रहेसम्म एमालेले एमसिसी पारित गर्नदेखि अन्य काममा पनि सरकारलाई सहयोग गर्न नसकिने अध्यक्ष केपी ओलीका साथै एमालेका विभिन्न तहका नेताहरूले कांग्रेसलाई सन्देश पठाइरहेको स्रोतको दाबी छ।