गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्न नियमावलीको ‘ड्राफ्ट’ बनाउँदै न्यायाधीशहरू, संशोधनपछि इजलासमा फर्किने !

काठमाडाैँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको भूमिकासँग असन्तुष्ट न्यायाधीशहरू नियमित सुनुवाइमा फर्किने वातावरण बन्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा संशोधनको गृहकार्य शुरू भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अवज्ञा आन्दोलनमा रहेका १८ न्यायाधीशको बैठकबाटै जिम्मेवारी पाएर केही न्यायाधीशहरूले ‘पेशीलाई अटोमेसन’मा लैजान नियमावली संशोधनको ड्राफ्ट तयार गरिरहेका हुन् ।

‘नियमावली संशोधन गर्ने ड्राफ्ट गरिराख्या छौं । उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश भइसकेर आउनुभएका तथा पेशी व्यवस्थापनमा अनुभव भएका साथीहरूले ड्राफ्ट तयार पारिरहनुभएको छ,’ एक न्यायाधीशले भने, ‘फुलकोर्ट बसेर पेशीलाई अटोमेसनमा लैजाने गरी तयारी भइरहेको छ ।’

उनले नियमावली संशोधनपछि नियमित सुनुवाइमा फर्किने संकेत गरे ।

‘न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनअनुसार पेशी अटोमेसनमा गएपछि हामीले हेर्ने मुद्दा गोलाबाट आफैँ तान्छौं र मुद्दा हेर्छौं,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘अन्य एजेन्डा यथावत रहन्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश जबरासँग बेञ्च शेयर गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा भने न्यायाधीशहरू अहिले टुंगोमा पुगिसकेका छैनन् ।

अन्य एजेण्डा यथावत रहने बताएका ती न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशसँग बेञ्च शेयर गर्ने सम्भावना न्यून रहेको संकेत गरे ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनपछि गोलाप्रथा लागू कसरी गर्ने भन्ने विषयको मोडालिटीबारे अध्ययन गर्न न्यायाधीश मीरा खड्काको संयोजकत्वमा अर्को एक समिति गठन भएको थियो ।

साउन २८ गते गठन भएको उक्त समितिमा न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाश कुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुँयाल र नहकुल सुवेदी सदस्य थिए ।

उक्त समितिले असोज १ गते प्रधानन्यायाधीश जबरालाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

गोलाप्रथामा कसरी जाने, त्यसका लागि के के विकल्प हुन सक्छन् भन्ने सुझावहरू प्रतिवेदनमा समेटिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताए ।

यसलाई कार्यान्वयनका लागि फुलकोर्ट बैठकमा एकपटक छलफल समेत भएको थियो ।

यही कात्तिक ८ गतेदेखि न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका कुनै पनि मुद्दा हेरेका छैनन् ।

प्रधानन्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अडानमा रहेका न्यायाधीशहरू प्रन्याको संलग्नताविनै सिस्टमबाट तोकिने पेशीका मुद्दा हेर्न लचिलो बन्ने भएका हुन् ।

नियमित मुद्दा नहेर्दा सेवाग्राही मारमा पर्ने र आफूहरूमाथि पनि प्रश्न उठ्ने भएपछि न्यायाधीशहरूले बीचको बाटो खोजेका हुन् ।

यद्यपि जबरासँग बेञ्च शेयर गर्न भने उनीहरू तत्काल तयार भइहाल्ने सम्भावना न्यून छ ।

यता नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारले भने प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन् ।

आफूहरूको आन्दोलनमा ‘ब्याक गियर’ नरहेको र आन्दोलन निष्कर्षमा नपुगी नटुंगिने उनीहरूको जिकर छ ।