विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न पहल गर्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता

कैलाली। प्रधानमन्त्रीको कार्यभारसमेत सम्हालेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बझाङ, वैतडी, डडेलधुरासहित पूर्वी पहाडका केही जिल्लालाई विपद् संकटगस्त क्षेत्र घोषणाका लागि पहल गर्ने बताएका छन्।

बझाङको थलारा–४ डिक्लाका पहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणपछि स्थानीयलाई सम्बोधन गर्दै उनले गृहमन्त्रीका हैसियले त्यससम्बन्धी प्रस्ताव आगामी मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने जानकारी दिए।

बाढी, पहिरो, डुबानलगायत प्राकृतिक प्रकोपका घटनाका आधारमा सरकारले त्यस क्षेत्रलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नसक्ने प्रावधान छ ।

गृहमन्त्री खाँणले डडेलधुराको गन्यापधुरा–१ र ३, बैतडीको सिगास–५ ढुङ्गाडस्थित सेती नदी बाढी प्रभावित क्षेत्र, बझाङ, बझाङको खप्तड छान्ना–२ ऐँसेलु बगर र थलाराको बाढी, पहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गरे।

यही कात्तिकको पहिलो साता गएका बाढी, पहिराका घटनामा ठूलो सङ्ख्यामा जनधनको क्षति भएको थियो । बाढी, पहिराबाट त्यस क्षेत्रमा झोलुङ, सडक, पुल, सरकारी भवन, खेतीयोग्य जमीन, खानेपानी, लघु विद्युत् परियोजना र पशुधनको ठूलो क्षति भएको थियो ।

गृहमन्त्री ती क्षेत्रको निरीक्षणपछि गृहमन्त्री खाँणले नागरिकको जीवनरक्षा गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व भएकाले निधन भएका परिवारलाई राहत रकम, घर भत्केकालाई पुनःनिर्माण, घर बनाउन जमिन नभएकालाई खरिद गर्ने रकमसहित राहत उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता जनाए।

उनले भने, ‘बाढी प्रभावित नागरिकलाई क्षतिका आधारमा सरकारले राहत उपलब्ध गराउनेछ, बाढीबाट क्षति भएको स्थानलाई पहिलेको अवस्थामा ल्याउन मद्दत गरिनेछ ।’

सो अवसरमा सांसद प्रकाश स्नेहीले बझाङ जिल्लाका लागि विनियोजित बजेट पहुँचका आधारमा अन्यन्त्र स्थानान्तरण नगर्न माग गरे ।

पूर्वराज्यमन्त्री अर्जुनबहादुर सिंहले बाढी, पहिरो प्रभावित बझाङ, बैतडी र डडेलधुरालगायत जिल्लालाई विपद् सङ्कट ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरे। सो अवसरमा स्थानीयले बाढी, पहिराबाट बिग्रेभत्केका संरचनाको पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकता दिन गृहमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरे।

बझाङ जिल्लामा मात्रै पनि बाढी, पहिरामा परी ३२ जना हराएकामा १२ जनाको शव फेला परेको थियो भने अर्बौँ मूल्य बराबरको पूर्वाधारलगायत सम्पत्ति क्षति भएको थियो ।

गृहमन्त्रीसँग पूर्वसंविधानसभा सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.पुष्पराज वाग्ले र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेल सहभागी थिए।