प्रदेशलाई अधिकार दिन संघीय सरकार उदार देखिन : मुख्यमन्त्री पोखरेल

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशलाई अधिकार दिने सवालमा सङ्घीय सरकार उदार हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले तनहुँको बन्दीपुरमा शुक्रबारदेखि आयोजना गरेको वन व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधानसम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो अरोप लगाएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेपालको सामुदायिक वन विश्वमा नमूना भनिए पनि अहिले आएर व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताउँदै यसका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय जरुरी भएको बताए । “सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपछि नागरिकले सरकारलाई नजिकबाट अनुभूति गर्न पाएका छन् । सिंहदरबार धाउनु परेको छैन । तर कतिपय अवस्थामा एक तहको सरकारका अधिकारमाथि अर्को तहले हस्तक्षेप गरिरहेका छन्”, उनले भने, “वन क्षेत्रमा यस्तै समस्या छ । वन तीन तहकै सरकारको साझा अधिकारको सूचीमा छ । तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।”

मुख्यमन्त्री पोखरेलले सङ्घले २०७६ मा वन ऐन ल्याएको र त्यो सङ्घीयताको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गरे । प्रदेशमा समायोजन भएका डिभिजन वन अधिकृतलाई उक्त ऐनले सङ्घ मातहतका भनी परिभाषित गरिदिएको उनले बताए । “यसले थप अन्योल त बनाएकै छ । अर्धन्यायिक काम गर्नुपर्ने डिभिजन वन अधिकृतलाई मुद्दा अभियोजन र तहकिकात अनि कारवाहीका लागि अधिकार दिइएको छैन”, उनले भने, “कि त प्रदेशमा रहेका ती अधिकृतलाई पूर्णरुपमा सङ्घमै लैजानुपर्यो । होइन भने विशेष निर्णय गरेरै भए पनि अभियोजन र कारवाहीको अधिकार उनीहरुलाई दिनुपर्यो भन्ने आवाज आइरहेकै छ ।”

वन वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्री दीपक थापाले प्रदेशले पाएको वनको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भइरहेको आरोप लगाए । अहिले वन संरक्षणभन्दा पनि अतिक्रमण ठूलो चुनौती बनेको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले नेपालमा वन जोगाउन तर त्यसको उपयोग गर्न नसक्ने र नपाउने अवस्था रहेको बताए । उनले भने, “वनलाई कसरी समृद्धिसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हो, यसमा हामी गम्भीर हुन जरुरी छ ।” मुलुकभित्रको जङ्गलका काठ कुहिरहेको अवस्थामा मलेसियाबाट काठ र चीनबाट फर्निचर सामान ल्याउनुपर्ने बाध्यता अब अन्त्य हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

पूर्वमन्त्री हरिबहादुर चुमानले पहिला नीति बनाएर त्यसैका आधारमा प्रदेशले ऐन बनाउनुपर्ने भन्दै यसका लागि घनिभूत छलफल गर्नुपर्ने बताए । प्रदेशले कानून बनाउन पाउने र अभियोजन र तहकिकात गर्न नपाउने अवस्था आउनु अचम्मको विषय रहेको उनले बताए ।