मन्त्रालय भागबन्डामा कांग्रेसमा विवाद : पौडेल पक्षले मन्त्रीको नाम नै पठाएन

काठमाडौं । सरकार विस्तारलाई ८० दिनसम्म पूर्णता दिन नसकेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्र समस्यामा परेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई लिएर भएको विवादले देउवा समस्यामा परेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीका पौडेल पक्षलाई दुई र सिटौला पक्षलाई एक मन्त्री सिफारिस गर्न भनिसकेका छन् । सिटौलाले उमाकान्त चौधरीको नाम सिफारिस गरिसकेका छन् । तर, पौडेल पक्षले दुईजनाको मात्र नाम मागिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै नाम दिएको छैन ।

देउवाले तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री गरी चारजना आफ्नो समूहबाट नियुक्त गरिसकेका छन् । त्यसैले पौडेल पक्षले तीनजनाभन्दा कम मन्त्री सिफारिस नगर्ने अडान राखेको छ । पौडेल पक्षले दुईजनाको मात्र नाम माग्नुलाई पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल नगरी देउवाले ‘हेप्ने प्रयास गरेको’ रूपमा अर्थ्याएको छ ।

“प्रधानमन्त्रीजीले दुईजनाको नाम माग्नुभएको छ, हामीले अहिलेसम्म नाम नदिएकै हो,” पौडेलपक्षीय एक केन्द्रीय सदस्यले भने, “उहाँले चाजना आफ्नो समूहबाट नियुक्त गरिसक्नुभएको छ, गठबन्धनमा भएको सहमति कांग्रेसले सात प्लस एक पाउने हो । अझै एकजना आफ्नै समूहबाट निुयुक्त गर्ने गरी नाम मागिएकाले हामीले नाम सिफारिस नगरेका हौँ ।”

ती केन्द्रीय सदस्यले देउवा तीनजना पनि नियुक्त गर्न तयार नभए पौडेल पक्षले सरकारमा सहभागिता नै नजनाउन सक्ने संकेत गरे । “पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल गर्नुहुन्छ भने चारजना उहाँले नियुक्त गरेपछि हाम्रो समूहलाई तीनजना मन्त्री दिनुहुन्छ,” ती केन्द्रीय सदस्यले भने, “हैन, उहाँ हेपेरै जान खोज्नुहुन्छ भने पौडेल समूहले सरकारमा सहभागिता बहिष्कार पनि गर्न सक्छ ।”

उनले आफैँलाई मत हालेको सिटौला समूहलाई छुट्टै प्रतिनिधित्व गराउने तर पौडेल समूहलाई खुम्च्याउने प्रयास गरे त्यो अमान्य हुने बताए ।

देउवा सहमत भएर तीनजनाको नाम मागेका बखत भने नाम दिनका लागि पौडेल समूहले ‘लिस्ट’ तयार पारेर राखेको छ । सुजाता कोइराला र डा. मीनेन्द्र रिजाललाई ‘अप्सन’मा राखेको पौडेल समूहले दिलेन्द्र बडू र तेजुलाल चौधरीलाई मन्त्रीको लिस्टमा राखेको छ ।

“सुजाताजी, बडूजी र टीएल चौधरी (तेजुलाल) मध्ये पनि हुनसक्छ, मीनेन्द्रजी, बडूजी र टीएलजी पनि हुनसक्छ, मन्त्री हुने यही मध्येमा नै हो,” ती केन्द्रीय सदस्यले भने, “तीनजनाभन्दा कम सिफारिस भयो भने यसका विषयमा बहस नै अर्कै बाटोमा जानेछ ।”