देशको स्वास्थ्य सेवा व्यापारीको चङ्गुलमा, त्यसलाई भत्काउन के गर्ने?

धेरै मान्छेले स्वास्थ्योपचार खोज्दै जाने गरेका सानाठुला निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूलाई १-१ गर्दै अरू निजी अस्पतालका मालिक वा अन्य व्यापारीले किन्दै गरेको आम नेपालीको निम्ति भयावह कुरा हो।

अस्पताल “खरिद”को पक्षविपक्षमा अनेक तर्क दिन सकिएला। तर मुख्य डरलाग्दो कुरा देशको स्वास्थ्य प्रणालीमा यसबाट नराम्ररी झ्याँगिने मोनोपोली हो। यसले बजारमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने प्रतिस्पर्धालाई दबाएर देशको स्वास्थ्य सेवाको ठुलो हिस्सालाई केही व्यापारीको चङ्गुलमा लगिदिन्छ।

जनहितको पैरवी गर्नुपर्ने राजनैतिक दल र राज्यका सबै अङ्गमा यस्तै व्यापारीको हालिमुहाली भइसकेको छ। स्वार्थको द्वन्द्वविरुद्धका कुनै संहिता वा नियम छैनन्, र भए पनि दलाल र व्यापारीलाई आफूखुशी नियम बनाउन, राज्य-कब्जा गर्न र आम नागरिकलाई र सामुदायिक पूँजीलाई दोहन गर्न रोकेका छैनन्।

विगत २-३ दशकमा जसरी देशमा सर्वत्र क्रोनी पूँजिवाद हावी भयो, दल, तिनका भ्रातृ संगठन र तिनमार्फत् राज्यका सबै अङ्ग अन्ततः दलाल र संभ्रान्तको हितमा परिचालन हुने साधन बनाइए (केही घटनाविशेष अपवाद बाहेक), यो सारा अवधिभर मिडिया लगभग पूरै बेखबर रह्यो। मिडियाको चेतना अझै उन्नत भएको छैन।

नागरिक समाजले थरीथरीका पिनहोल चश्माले मात्र देशलाई हेर्ने, तर सबै जात, भाषा, क्षेत्र र अन्य कोटी-विभाजनमा छुट्टिएका सारा नागरिकका वर्तमान र भविष्यलाई एकैनासले बन्धक बनाइरहने – र यससँग लड्छु भने सबैलाई जुटाउने पनि- यत्रो बडेमानको अर्थसामाजिक अजिङ्गरलाई भने नदेख्ने प्रण गरेको छ।

राजनैतिक दल कुनैमा पनि यो समस्यालाई रोक्नुपर्छ भन्ने सामूहिक चेत छैन,आँट,घोषित नीति त झन् शून्य। अचेल राजनैतिक करियर-पथ यसरी कोरिन्छन् कि आशालाग्दा केही युवा नेता पनि त्यही दलालतन्त्रको पृष्ठपोषक हुने शर्तमा, र त्यस्तो झुकावको प्रमाण दिंदै गएमा मात्र निर्णायक ठाउँमा पुग्नेछन्।

दलालतन्त्र बिचौलियातन्त्रको अन्तिम लक्ष्यजस्तै हो मोनोपोलि। यो चुनौतिसँग लड्न जुन किसिमको राजनीति र सांगठनिक पहल देखिनुपर्ने हो, नागरिक समाज र मिडियाको जुन किसिमको चेतना र पूर्वसक्रियता हुनुपर्ने हो, त्यो कसैबाट कतैबाट नदेखिंदा हाम्रो नियति यही दलदलमा झन् भासिंदै जाने हुने हो?

यो मोनोपोलि बन्नबाट रोक्न वा भत्काउन के हुन सक्छ? के गर्न सकिन्छ? तृणमूल तहबाटै गलत संरचना र संस्कारलाई बिस्तारै भत्काउने संगठनको निर्माण र बिस्तार नै सबैभन्दा दिगो समाधान हो। तर त्यो बनाउने प्रयत्न हुँदै गर्दा यी अरू काम हुँदै जान सक्लान्ः

१. खुबी देखाउन चाहने सांसद र युवा राजनीतिकर्मीहरूले सरकारको मुख नताकी आफ्ना र सबै दलका यो विषयमा कुरा मिल्ने समकक्षीहरूसँग मिलेर एकाधिकार व्यापार-निरोधी (ट्रस्ट-बस्टिङ) कानुन र स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धि कानुनको पक्षमा लहर सिर्जना गर्ने, कानुन बनाउने र संसदबाट पास गर्ने।

२. आम नागरिकको अधिकार र सामुदायिक स्वार्थको लागि वकालत गर्ने जुझारूपना र निष्ठा भएका कानुनकर्मीहरूलाई निरन्तर त्यसो गरिरहन चाहिने आर्थिक आवश्यकता पुरा गर्ने र अन्य भरथेग गर्ने संस्था र सञ्जाल (अमेरिकाको ACLU जस्तो) बनाउन सक्ने सबैले आर्थिक दान र अरू पहल गर्ने।

३. दलालतन्त्र, मोनोपोलिले गरेका बदमाशीको हप्तौं र महिनौंसम्म अध्ययन गर्दै, अन्याय र ठगीका सबै पत्र उप्काउँदै सप्रमाण समाजलाई पस्कने कर्मठ पत्रकारहरूलाई त्यसरी पत्रकारिता गरिरहन सम्भव बनाइदिन सक्ने आर्थिक क्षमता र मिसन भएका संस्था बनाउन सक्ने सबैले आर्थिक दान र अरू पहल गर्ने।

यो सामग्री डा. अनुप सुवेदीको ट्विटरबाट लिईएको हो ।