याेजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पाैडेलले भने : अनावश्यक तर्क गरेर एमसीसीबारे भ्रम छरियाे

काठमाडाैँ – योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) को विषयमा अनावश्यक भ्रम फैलाउने काम भइरहेको बताएका छन् । पौडेलले आफूलाई एक विज्ञ भनिने व्यक्तिले नै फेसबुक म्यासेन्जरमा एमसीसी परियोजना स्वीकृत गरे नेपालले अमेरिक कानुन मान्न पर्छ भन्ने विषयमा भ्रमसहितको म्यासेज पठाएको बताउँदै फेसबुकमा नै स्पष्ट पारेका छन् ।

‘के एमसिसी पास गर्यो भने नेपालले अमेरिकाको कानून मान्नुपर्छ ? जसले एमसिसी पास गर्यो भने नेपालले अमेरिकाको कानून मान्नुपर्छ भन्ने तर्क गरेका छन, ती मध्य एकजनाले (पुर्वाधारविद्) लेखेको भनेर निम्न कुरा मेरो इनबक्समा आयो ः सम्झौताको दफा ३.३ मा अमेरिकाको एमसिए ऐन २००३ को दफा ६०७ लागु हुने कुरा छ। उनको दावी छ ः नेपालले अमेरिकी कानून मान्नुपर्दैन भन्ने मान्छेहरु झुठा हुन्,’ पौडेलले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘उनको यो तर्क सन्धि सम्झौताहरु राम्रोसँग नबुझ्ने मान्छेहरुलाई प्रभाव पार्ने खालको छ। हुन पनि हो, त्यो ऐन सम्झौतामा उल्लेख गरिएकै छ। तर भित्र गएर हेर्नुभयो भने एमसिए ऐन २००३ के हो भन्ने थाहा पाउनुहुन्छ। यो नेपालले एमसिसी ग्रान्ट पाउन पुरा गरेको पुर्वशर्त सम्बन्धी कानून हो।’

पौडेलले अनावश्यक तर्क गरेर जनतालाई बेकारमा उत्तेजित बनाउनेहरुले आफ्नो अल्पज्ञान देखाएको टिप्पणी पनि गरेका छन् । उनले उत्तेजित बनाउनेहरुले केके विषयमा अनावश्यक भ्रम फैलाएका छन् भनेर पनि स्पष्ट लेखेका छन् ।

यस्ताछन् उनले उदाहरणसहित लेखेका बुँदाहरू ।

(क)तिनले वठ्याई गरेर नेपालले अमेरिकाको कानून मान्नुपर्छ भन्ने गरेका छन। ध्यानसँग पढ्नुभयो भने यिनले एमसिसिको ग्रान्ट पाउन केही शर्त पुरा गर्नुपर्छ पनि भन्न सक्थे तर भनेनन, मान्छे उत्तेजित बनाउन नेपालले अमेरिकी कानून नै मान्नुपर्छ भन्ने दावी गरिदिए।
अमेरिकाको कानून भन्ने कुरा निकै vast हो। त्यहाँ अपराधीलाई फाँसी दिइन्छ। के हामीले त्यो फाँसी दिने प्रथा यहाँ लागु गर्नुपर्छ? पर्दैन।
त्यो अनुदान पाएपछी हाम्रो यहाँको कानून फेरेर अमेरिकाको कानून जस्तो बनाउनुपर्छ? पर्दैन।
अर्थात हामीले मान्नुपर्ने अमेरिकाको कानून भनेको के हो? केही पनि हैन। खाली उनीहरुको संस्था एमसिसिले मान्नुपर्ने कानूनको उल्लेख गरिएको हो। उक्त संस्थाले त्यहाँको कानून अनुसार नेपालमा सुशासन नभए, विभिन्न संस्थाहरुले निकाल्ने मुल्यांकनमा पास नभए हामीलाई अनुदान दिइराख्ने छैन। भनेको त्यत्ती हो। अमेरिकाको कानून मान्ने त्यही संस्थाले हो।
हामीले पहिले क्राइटेरिया पास गर्दा पनि अमेरिकी कानून मानेको भएर पास भएका हैनौं। अमेरिकाको कुनै पनि कानून तोड्ने वित्तिकै हामी फेल हुनेपनी हैनौं।
(ख) एमसिसी विरोध गरिरहेका व्यक्तिहरु अन्य मुलुक वा संस्थासँग नेपालले गरेको सम्झौताको वारेमा पनि खासै बोल्दैनन्। जस्तो जापानी सरकारको सस्तो ऋण संबन्धी शर्तहरुमा वाकाइदा यस्तो लेखिएको हुन्छ:
Article 11: Applicable Laws
The validity, interpretation and performance of the G/A shall be governed by the relevant laws and regulations of Japan.
(अर्थात यो अनुदानको वैधता र पर्फर्मेन्स संवद्ध जापानी कानूनले निर्दिष्ट गरे वमोजिम हुनेछ।)
अब यि एमसिसी विरोध गरिरहेकाहरु के नागढुंगा गएर सुरुङमार्ग खन्न लागिरहेका जापानीहरुलाई रोक्न जान्छन? आखिर जापानीहरु र चिनियाँहरु पनि एक अर्कासँग शत्रुतापूर्ण संवन्धमै छन।जापानीहरु (जो अमेरिकाका सामरिक मित्र हुन र जहाँ अमेरिकी सेना बस्छन) यहाँ चीन घेर्न आएका हुनसक्ने संभावनाको वारेमा यिनिहरुको के धारणा छ?
हामीले जापानबाट “ऋण” लिदा त यस्तो शर्त मानेर ऋण लिएका छौं भने चीन लगायत अन्य देशका द्विपक्षीय ऋण र अनुदानका शर्त झन कस्ता होलान र किन एमसिसी विरोधिहरुले ति फाइल खोलेर हेरेका छैनन, किन एमसिसिको “अनुदान” मै ति केन्द्रित छन भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ।