एमालेको कारबाहीमा परेका नेपाल समूहका १४ सांसदको पद नजाने पक्का

काठमाडौं । संसद् सचिवालयले एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदबारे केही निर्णय गरिरहनुनपर्ने बताएको छ । निर्वाचन आयोगले सनाखत गरेर दलको मान्यता दिइसकेकाले सचिवालयले पूर्व एमालेका १४ सांसदबारे थप निर्णय गरिरहननपर्ने बताएको हो ।

‘निर्वाचन आयोगले सनाखत गरेर उनीहरूको छुट्टै पार्टी रहेको जानकारी संसद् सचिवालयमा पठाइसकेको हुँदा एमालेले गरेको कारबाहीबारे कुनै निर्णय गरिरहनुपरेन,’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसैले यसबारे केही भनिरहनु परेन ।’

यसअघि आयोगलाई सचिवालयले एमालेले कारबाहीका लागि गरेको सिफारिस विचाराधीन रहेको जानकारी दिएको थियो । योसँगै एमालेले कारबाही गरेका १४ जना सांसद सबैको पद नजाने निश्चित भएको छ ।

गत वैशाख २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संसद्मा विश्वासको मत दिने बैठकमा मत नदिएको र गत साउन ३ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पार्टीको नीति विपरीत विश्वासको मत दिएको भन्दै एमालेले माधव नेपालसहितको १४ सांसदलाई कारबाही गरेको थियो । एमालेले भदौ १ गते कारबाहीका लागि संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो ।

कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएकामा नेता नेपालसहित जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरला यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरी रहेका थिए । कारबाही सिफारिसको १५ दिनभित्र आयोगले निर्णय गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।