संवैधानिक परिषद् अध्यादेश : संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश नबस्ने

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटको सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अलग्गिने भएका छन् ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर गरेको नियुक्तिहरू बदर माग गर्दै दायर भएको रिटको सुनुवाइमा जबरा नबस्ने भएका हुन् ।उक्त रिटको सुनुवाई गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबरा इजलासमा नबस्ने त्रिपाठीले बताए ।

बिहिबारको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराको भूमिकामा कानुन व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएका थिए । संवैधानिक निकायहरुमा भएको नियुक्तिको निर्णय क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबरासमेत सहभागी भएकाले इजलाशमा बस्न नमिल्ने जिकिर रिट निवेदकको थियो ।

रिट निवेदकद्वय ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठीले यस रिटको सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले ९ महिनापछि थालेको सुनुवाइको शुरूमै अधिवक्ता अर्यालले प्रधानन्यायाधीश आफैं संलग्न भएको परिषद्ले गरेका निर्णयविरुद्ध यो रिट भएकाले उनले नेतृत्व गरेको इजलासले यसको सुनुवाई गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।