सर्वोच्च अदालतले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्दाको फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ। प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा आफूलाई पुनर्वहालीको माग गर्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा मंगलबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले तीन दिनभित्र घिसिङको नियुक्तिको निर्णय फाइल अदालतमा झिकाउन आदेश दिएका हुन् । आदेशमा निवेदक शाक्यको २०७७ माघ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, निजलाई ऊर्जा विशेषज्ञका रूपमा नियुक्ति गर्ने फायल, घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउने गत साउन २५ गतेको निर्णयका साथै शाक्य र प्राधिकरणबीच भएको सम्झौताको सक्कल फायल तीन दिनभित्र झिकाउन भनिएको छ ।
शाक्यले २३ साउनमा दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय, ऊर्जामन्त्री, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई विपक्षी बनाएका थिए । सरकारले साउन २५ गते घिसिङलाई प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो ।
रिटमा सरकारले गैरकानूनी रूपमा घिसिङलाई नियुक्त गरेर एउटै पदमा दुई व्यक्ति कायम गरेको उनको दाबी छ।
उनले कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका थिए ।
फर्वाडखबर डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउन वा 9867415506/9847728821 फोन गर्न सक्नुहुने छ ।