सबै नागरिकलाई समयमै खोप प्रदान गर्न प्रतिबद्ध : अर्थमन्त्री

काठमाडाैं। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन बाँकी सबै नेपाली नागरिकलाई छिट्टै खोप प्रदान गरिने बताएका छन्।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाका सम्बन्धमा वक्तव्य दिँदै उनले खोप लगाउन बाँकीलाई समयमै खोप प्रदान गरी जनजीवनको रक्षा एवं अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी भएको बताए।

अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड महामारीको पीडा भोगिरहेको जनजीवन र सोबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गरी नेपाली जनजीवनमा सकारात्मक परिवर्तन र समृद्धि ल्याउनमा वर्तमान सरकारको प्रयास केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारे।

सबै नागरिकलाई खोप दिएर मात्र कोरोना नियन्त्रण हुने स्पष्ट आधार देखिएको भन्दै उनले खोप खरिदका लागि बजेट अभाव हुन नदिने पनि प्रतिबद्धता जनाए।

उनले भने, “खोप खरिदका लागि म अर्थमन्त्री भएकै दिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई आवश्यक बजेट निकासा गरेको छु। अहिले पनि नियमित छलफलमै छु। जे–जति बजेट लाग्छ त्यो दिन अर्थ मन्त्रालय तयार छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुमति पाइ पनि सकेको छ, सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको कमी हुन दिनेछैन।”

अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड महामारीबाट सिर्जित जनस्वास्थ्यमाथिको इतिहासकै गम्भीर सङ्कटपूर्ण अवस्था तथा मुलुकको अर्थतन्त्रले भोगिरहेको प्रतिकूल परिस्थितिकाबीच वर्तमान सरकारले कार्यभार सम्हालेको भन्दै यतिबेला सरकारको पहिलो कर्तव्य नै सबै नेपालीलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप र अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराई जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्नु र थप राहत र पुनःस्थपनाका कार्यक्रम एवं नीतिगत सुधारको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति प्रदान गर्नु रहेको बताए।

अर्थमन्त्री शर्माकाअनुसार पहिलो मात्रा खोप लगाइसकेका करिब १३ लाख नागरिक लामो समयदेखि दोस्रो खोपको पर्खाइमा रहेका छन्।

२०७८ असार मसान्तसम्म २६ लाख ७९ हजार ८११ जनाले कोभिड–१९ महामारीविरुद्धको खोपको पहिलो र ११ लाख १२ हजार १६६ जनाले दोस्रो मात्रा लगाइसकेकामा यही साउन २५ गतेसम्म ४५ लाख २५ हजार ४३५ जनाले पहिलो र २६ लाख छ हजार ४६ जनाले पूर्ण मात्रामा खोप लगाइसकेका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरणमा हालसम्म करिब एक करोड मात्रा खोप नेपाल भित्रिइसकेको छ।

अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रका समग्र परिसूचकमा सुधार ल्याई जनताको गुमेको आशा र विश्वास पुनःस्थापित गर्दै सरकारी स्रोत साधनमाथिको दोहन रोक्ने, आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन कायम गरी सार्वजनिक खर्चलाई पूँजी निर्माण र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित गर्ने र जनतामाथि पर्न गएको ऋणभार कम गराउँदै जान विशेष प्रयास गरिने दृढता व्यक्त गरे।

उनले विद्युत् उत्पादन, व्यापार तथा आन्तरिक खपत बढाएर उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै आयात–निर्यातबीचको खाडल कम गर्नेतर्फ सरकारले जोड दिने बताए।