शंकर पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव र विशेष अधिवेशनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा

काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव र प्रदेश प्रमुखले बोलाएको विशेष अधिवेशन असंवैधानिक भएको भन्दै परेको मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले यस विषयमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक पर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो।

विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा रहेको भन्दै अविश्वास प्रस्ताव ल्याएपछि त्यसमाथि छलफल गर्न प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाएका थिए।

नियुक्ति भएको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने जिकिर गर्दै एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य लीला गिरीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश अधिवेशन आह्वान गर्नु पनि असंवैधानिक भएको दावी गरिएको छ।

अविश्वासको प्रस्तावको सामना नगरी गर्नुअघि नै मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिइसकेका छन्। सोही कारण अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलका लागि बोलाएको विशेष अधिवेशन अन्त्य भएको छ।

अब संवैधानिक इजलासमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको वैधानिकता र दुई वर्ष नपुग्दै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन मिल्ने/नमिल्नेबारे व्याख्या हुनेछ।

पोखरेल २०७४ फागुन ३ गते पहिलो पटक दुई दल (एमाले र माओवादी केन्द्र)को समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गर्दै एमाले र माओवादी ब्युँताइदिएपछि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।

त्यसमा छलफल हुन नपाइ राजीनामा दिएर प्रदेशसभाकाे विशेष अधिवेशन बस्नै नपाइ स्थगित गरेर एकल बहुमतकाे दाबीसहित १९ बैशाखमा मुख्यमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भएका थिए। तर उनी नियुक्त हुँदा नै उनको पक्षमा बहुमत गुमिसकेको थियो।

त्यसैले विपक्षीले बहुमत नभएकाे भन्दै पुनः अविश्वासकाे प्रस्ताव ल्याउन खोज्दा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले रोकेका थिए। संसदमा अल्पमतमा रहेका पाेखरेलले जसपाका सांसदलाइ मन्त्री बनाएर बहुमत पुर्याएपनि विश्वासको मत भने लिएका थिएनन्।