शंकर पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव रोक्न मागेको रिट न्यायाधीश राउतको बेञ्चमा

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखेरलविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव रद्दको माग गर्दै परेको रिट निवेदनको पेसी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा तोकिएको छ । सोमबार लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य लीला गिरीले दायर गरेको रिट निवेदन मंगलबार न्यायाधीश राउतको एकल इजलासमा पेसी राखिएको हो ।

रिट निवेदनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम बहुमतप्राप्त दलको नेताका रूपमा शंकर पोखरेल गत वैशाख १९ गते नियुक्त भएको दाबी गर्दै दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने जिकिर गरिएको छ ।

१९ साउनमा प्रदेशसभा सचिवालयमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३४ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । अविश्वासको प्रस्तावमाथि २७ साउनका लागि आह्वान गरिएको प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनमा छलफल हुँदै छ ।

विपक्षी गठबन्धनले तत्कालीन प्रदेश प्रमुखले अल्पमतका बाबजुद मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाई नियुक्त गरेको भन्दै आफूहरूसँग प्रदेशसभामा प्रस्ट बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
हाल प्रदेशसभामा कायम ८० सदस्यमध्ये सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका ३८ सांसद र बाँकी सबै सांसद विपक्षी गठबन्धनमा छन् ।