भट्ट, साह, रायमाझी र चौधरीको मुद्दा आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा

माओवादी केन्द्रले निलम्बन गरेका चार सांसदको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

माओवादी केन्द्र छोडेर एमालेमा प्रवेश गरेका नेताहरु लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रमु साह र गौरीशङ्कर चौधरीले सांसद पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

उक्त रिट निवेदन बिहीबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासमा पेसी राखिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको थियो ।

उनीहरुले  संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषण तथा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी सांसद पद पुनर्बहालीका माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् ।

उनीहरूले नेकपा (माओवादी केन्द्र), निर्वाचन आयोग, सङ्घीय संसद् सचिवालय, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विपक्ष बनाई रिट दायर गरेका हुन् ।

रिट निवेदनमा आफूहरु २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा संविधानको धारा ८४ (१) को (क) बमोजिम निर्वाचित भएको र संविधानको धारा ८५ वमोजिम निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षसम्म रहने व्यवस्थाअनुसार आफूहरु सो पदमा रहनुपर्ने माग छ ।

नेकपा (एमाले)मा उनीहरु चारै जना प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले सांसद पद मुक्त गरेको थियो । रिट निवेदनमा संविधान र प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको आधार बिना नै सांसद पद रिक्त गर्न गरिएको निर्णय संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

उनीहरुले  दल त्याग गरेको आधारमा आफ्नो सांसद पद रिक्त गरिएको नभई दल त्यागको आरोप लगाई दलबाट निष्काशन गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।