ओलीलाई नेपालको जवाफ– लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र सर्वोच्चको फैसलाअनुसार देउवालाई विश्वासको मत

काठमाडौं। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतको फैसला र लोकतात्रिक मूल्यमान्यता अनुसार नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएको बताएका छन्।

अध्यक्ष केपी ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै नेता नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटन गलत भएकोले त्यसविरुद्ध लागेको उल्लेख गर्दै उनले वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि धारा ७६ (५) अनुसार प्रतिनिधिसभाको सदस्यको रुपमा भूमिका खेलेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले पहिलो पटक नै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिई अन्य कुनै सदस्यलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरी संविधानको धारा ७६(३) अनुसार सरकार बनाउनुपर्नेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नै पुनः नियुक्त भएको, २७ वैशाखमा विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्नेमा संविधानका विभिन्न प्रावधानअन्तर्गत आफैं प्रधानमन्त्री बन्न खोज्नु पार्टीको विधान र राजनीतिक नैतिकताविपरीत भएको उल्लेख गरेका छन्।

उनले यसै कार्यको विरोध स्वरुप गतिविधि गरिएकाले त्यसलाई विधान विपरीत भन्न नमिल्ने समेत उल्लेख गरेका छन् ।

उनले २३ फागुनको सर्वोच्चको फैसलापछि नयाँ परिस्थितिमा पुनः पार्टी एकता प्रक्रिया अघि बढाउनुको साटो एउटा विचार समूहलाई मात्र लिएर हिँड्दा समस्या आएको बताएका छन् ।

‘११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि ओलीले प्रधामन्त्री र दल नेताबाट राजीनामा दिनुको साटो सत्तामा रहिरहने प्रवृत्ति देखाएकाले २७ वैशाख २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा म समेतले उक्त प्रक्रियामा सहभागी हुन वाञ्छनीय ठानेनौं र अनुपस्थित रहेका हौं । यो एक राजनीतिक निर्णय थियो’, उनले भनेका छन्।

स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मिति २०७८÷०३÷२८ गते प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रक्रियामा सहभागी भई मतदान गर्न पाउने प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको एक विशिष्ट प्रकृतिको अधिकार भएकाले सो मतदानलाई लिएर कुनै किसिमको कारवाही गर्न नमिल्ने भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरको छ। अतः हाम्रो उक्त कार्य नेपालको संविधान, पार्टीको विधान, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता अनुकुल रहेको छ।’

पार्टी अध्यक्ष ओलीले नै विधानको गम्भीर उल्लंघन गरेकाले आफू विपक्षमा उभिएको भन्दै नेता नेपालले भनेका छन्, ‘अध्यक्षले गरेका गैरसंवैधानिक, विधान विपरीत, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको वर्खिलाप र अलोकतान्त्रिक कार्यको प्रतिवाद स्वरुप गरिएको एक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई वैचारिक र राजनीतिक अन्तरविरोधका रुपमा बुझ्दै सोही अनुसार वार्ता, छलफल र सहमतिमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन आवश्यक छ ।’