फेरि संसद् पुनर्स्थापना गर्दै सर्वोच्चले दियो देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई बदर गर्दै २ दिनभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र ७ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन आदेश दिएको हो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न माग गर्दै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट सांसद र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवनिकट सांसदसहित राष्ट्रिय जनमोर्चाका १४६ सांसद हस्ताक्षरसहित परमादेशको माग गरेका थिए ।

उक्त मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा असार ९ गतेदेखि २१ गतेसम्म रिटको निरन्तर सुनुवाइ भएको थियो । ३४ घण्टामा ८१ पक्ष-विपक्षका वकिलले बहस गरेका थिए । निरन्तर सुनुवाइ सकिएपछि न्यायाधीशबीच आवश्यक परामर्श र अन्तिम आदेश तयारीका लागि एक साताको समय राखेर हेर्दाहेर्दैमा पेसी तोकिएको थियो ।

गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको सोही दिनको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग गर्दै ३० वटा रिट परेका थिए । त्यसअघि ओलीले गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।