एमालेकै नेताबीच पर्याे वार : विष्णु पौडेलले उद्घाटन गरेको कार्यक्रमको किरण गुरुङको विरोध

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिवार बुटवलमा कालिगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरे । तर, एमालेकै नेता तथा गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान अर्थमन्त्री किरण गुरुङले भने सो परियोजनाको विरोध गरेका छन् ।

भारतीय स्वार्थअनुरुप संघीय प्रणलीको भावना, मूल्य र मान्यताविपरित सो परियोजना रहेको नेता गुरुङको भनाइ छ ।

विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानविना नै अघि बढाएको सो परियोजनाको कार्यालय उद्घाटनले राम्दीदेखि देवघाटसम्मका लाखौ लाख बासिन्दालाई झस्काएको उनको भनाइ छ ।

सो परियोजना सञ्चालनका लागि गण्डकी प्रदेशसँग छलफल र समन्वय र सहमति नै नगरी एकतर्फी रुपमा अघि बढाएकोमा निर्णय गलत भन्दै उनले संघीयता विरोधी काम भएको बताएका छन् ।

नेता गुरुङले भनेका छन्, ‘प्राकृतिक रुपमा बगिरहेको नदी डाइभर्सन गर्दा त्यसले तल्लो तटीय जलाधार क्षेत्रका मानव समुदाय र जैविक विविधताका क्षेत्रमा ठूलो वातावरणीय चुनौती पैदा गर्नेछ । त्यसैले य‍ो परियोजनालाई अघि बढाउन सम्बन्धित जलाधार क्षेत्रका सबै बासिन्दा, जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला तथा यससंग सम्बन्धित सबै संघ–संस्थाका साथै गण्डकी प्रदेशसंग छलफल, समन्वय र सहमति नै नगरी एकतर्फी रूपमा नेपाल सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, य‍ो निर्णय सर्वथा गलत र संघीयता विरोधी छ ।’

नेता गुरुङले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानबिना भारतीय शासकको स्वार्थ अनुरूप संघीय शासन प्रणालीको भावना, मूल्य र मान्यता विपरीत गण्डकी प्रदेश र यस जलाधार क्षेत्र९ राम्दीदेखि देवघाटसम्मका लाखौं लाख बासिन्दा तथा विश्व कै प्रचीन मानव सभ्यताको भावना विपरीत दीर्घकालीन महत्वको यस परियोजनाको काम सुरु गर्न स्थापना गरिएको कार्यालयको उद्घाटन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा आज मिति २०७८–०३–१२ का दिन भएक‍ो खबरले गण्डकी प्रदेशवासी मात्र होइन, लुम्बिनी र बागमती प्रदेश अन्तर्गतका कालीगण्डकी र नारायणी नदीका जलाधार क्षेत्रका सबै बासिन्दालाई नराम्ररी झस्काएको छ । प्राकृतिक रुपमा बगिरहेको नदी डाइभर्सन गर्दा त्यसले तल्लो तटीय जलाधार क्षेत्रका मानव समुदाय र जैविक विविधताका क्षेत्रमा ठूलो वातावरणीय चुनौती पैदा गर्नेछ । त्यसैले य‍ो परियोजनालाई अघि बढाउन सम्बन्धित जलाधार क्षेत्रका सबै बासिन्दा, जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला तथा यससंग सम्बन्धित सबै संघ९संस्थाका साथै गण्डकी प्रदेशसंग छलफल, समन्वय र सहमति नै नगरी एकतर्फी रूपमा नेपाल सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, य‍ो निर्णय सर्वथा गलत र संघीयता विरोधी छ । यसले दुई प्रदेश बीचको मात्र होइन, सिङ्गो कालीगण्डकी र नारायणी नदीको जलाधार क्षेत्रका लाखौं लाख जनता र यसको सभ्यता विरूद्ध ठुलो द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको छ । यसका साथै, यो परियोजना पर्यावरणीय र जैविक विविधताका हिसाबले पनि प्रकृति कै नियम विपरीत रहेको छ, यो परियोजना कार्यान्वयन भनेक‍ो एउटा ठूलो प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नु सरह ह‍ो । यति मात्र होइन, यो परियोजना हालसम्म नेपाल पक्ष भई भए–गरेका राष्ट्रिय९अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता समेत‍को विरूद्ध रहेको छ ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले भने शनिवार सो परियोजनाबाट विकासका नयाँ मानक प्रस्तुत गरिएको बताएका थिए ।

पौडेलले कालिगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका मुलुककै समृद्धिका लागि निकै महत्वपूर्ण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुने बताएका थिए । उनले परियोजनाले रूपन्देही र कपिलवस्तुका जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने, विद्युत् उत्पादन गर्ने तथा पर्यटकीय पूर्वाधारको समेत विकास गरिने योजना रहेको जानकारी दिएका थिए ।

सो परियोजना सम्पन्न गर्न १३८ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । यसअन्तर्गत विद्युत् उत्पादन करीब रु ६४ अर्ब र सिँचाइ संरचना तथा सिञ्चित क्षेत्र विकासका लागि करीब रु ७४ अर्ब अनुमान गरिएको छ ।