सुदूरपश्चिमका मन्त्रीसंख्या विवादमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडाैं। मन्त्रीको संख्यासम्बन्धी विवादमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीको इजलासले सो रिटमा धारा १६८ (९) को विषय समावेश भएकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश दिएको छ।

धारा १६८ को उपधारा ९ मा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त अनुसार मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्यको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन हुने प्रावधान छ।

सुदूरपश्चिममा प्रदेशसभा संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री रहेको भन्दै अधिवक्ता कमलसिंह राना, अपेक्षा निरौला र सुरेश रोकायाले रिट दायर गरेका थिए। उनीहरुले ५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाउनु संविधानको धारा १६८ विपरीत हुने जिकिर गरेका थिए।

सो रिटमा गत आइतबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको थियो।

विषयवस्तुको गाम्भीर्यताअनुसार यो विषय शीघ्र निरुपण हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले ७ दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ।