सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्चलाई पठाएको लिखित जवाफमा के छ ? [पूर्णपाठ]

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेपालको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत भएपछि विश्वासको मतको परीक्षण गर्ने स्थल प्रतिनिधिसभा मात्रै भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमा आज लिखित जवाफ पठाउँदै सभामुख सापकोटाले विश्वासको परीक्षण गर्ने स्थल प्रतिनिधिसभा नै भएको बताएका हुन् ।

‘प्रतिनिसभामा १४९ जना सदस्यको समर्थनसहित धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न शेरबहादुर देउवाको दावी प्रस्तुत भएपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल भनेको प्रतिनिसभा मात्र हो’ सभामुख सापकोटाले पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ’, ‘राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार धारा ७६(५) तथा धारा ६६ ले दिएको अवस्थासमेत छैन, तसर्थ पनि राष्ट्रपतिको निर्णयसमेतका कार्य गैरसंवैधानिक रहेको छ ।’

सभामुख सापकोटाले गत २७ वैशाखमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतका लागि मतदान हुँदा विश्वासका पक्षमा ९३ र विपक्षमा १२४ मत परेपछि प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भएको उल्लेख गरेका छन् । यस्तै, विघटन संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासनको प्रतिकूल भएको तथा नेपाली जनताको स्थिरता र सुशासनको भावनामाथि कुठाराघात पनि भएको सभामुखको जवाफमा समेटिएको छ ।

संविधानबमोजिम आधार पूरा गरी १४९ प्रतिनिधिसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गरिसकिएको जनाउँदै सभामुखले पदमा विवाद सिर्जना गरी आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको प्रश्न उठाएर प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्ने कार्य संवैधानिक नैतिकता, संवैधानिक वस्तुनिष्ठता वा निष्पक्षतावाद, सुशासन तथा वैधानिक संवैधानिक विश्वास तथा संवैधानिक संस्कार वा व्यवहारवादसमेतको वर्खिलाफ भएको जनाएका छन् ।

गत ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला विपरीत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट अदालतको व्याख्यात्मक रूपमा स्थापित गरेको कानुनी सिद्धान्तको उल्लंघन भएको उल्लेख गर्दै सभामुखले प्रतिनिधिसभाको पुनः विघटन फैसला स्थिरताको सिद्धान्त विपरीत रहेको जवाफमा लेखेका छन् ।

गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संसद्बाट आफूलाई सहयोग नभएको आरोप लगाइए पनि गत ११ फागुनदेखि सुरु भएको नौ बैठकमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति नरहेको सभामुखले जानकारी गराइएको छ । गत २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिने प्रयोजनबाहेक अन्य कुनै पनि बैठकमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिसमेत नरहेको सभामुखले जवाफमा जानकारी दिए ।

प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन हुने विकल्प रहँदासम्म विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको जनाउँदै सभामुखले संविधानसभाबाट निर्मित संविधानलाई क्रियाशील, जीवित र परिणाममुखी हुने गरी अदालतबाट निर्णय हुनसमेत अनुरोध गरेका छन् ।

श्री सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा चढाएको लिखित जवाफको सारसंक्षेपीकरण

मार्फत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, रामशाहपथ, काठमाडौं।

प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा..

. लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता

प्रत्यर्थी

विरुद्ध

उदय सिंह देउवाको नाति प्रसाद सिंह देउवाको छोरा जिल्ला डडेलधुरा गन्यापधुरा १ भई हाल का.जि. बुढानिलकण्ठ न.पा. वडा नं. २ बस्ने जिल्ला डडेलधुराबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विघटित भएको भनिएको प्रतिनिधि सभाको सदस्य नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति वर्ष ७६ को शेर बहादुर देउवा समेत….

विषय:- संवत् २०७७ सालको रिट नं. ०७७-WC-००७१ को रिट निवेदन सम्बन्धमा ।

मुद्राः उत्प्रेषण समेत ।

प्रस्तुत मुद्दमा निम्नानुसारको सारसंक्षेपिकरण पेश गरेको छु : १. निवेदकले उठाएका विषय संविधान र कानूनसँग सम्बन्धि पक्षसँग मेरो लिखित जवाफको भावना मिल्न गएको अवस्थालाई मैले आफ्नो कर्तव्य पालनाको क्रममा देखापर्न आएको एउटा संयोगको रुपमा लिई सम्मानित संवैधानिक इजलास समझ राख चाहन्छु ।

२. ऐतिहासिक संविधान सभाले विगतको संसदीय अभ्यासलाई समीक्षा गर्दै स्थिरता, सुशासन एवं समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नका लागि प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकालको व्यवस्था गरी नेपालको संविधानको धारा ७६ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सरकार गठन गर्न सक्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको र यस सन्दर्भमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट समेत व्याख्या भई सकेको अवस्था छ ।

३. नेपालको संविधानको व्यवस्थालाई अध्ययन गर्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३), (४), (५), (६) र (७) मा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रकृया, विश्वासको मत लिने तथा प्रतिनिधि सभा विघटन समेतको संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

४. २०७८ १०१।२७ मा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतको लागि मतदान हुँदा विश्वासको मतका पक्षमा जम्मा ९३ मत र विपक्षमा १२४ मत परेपछि संविधानको धारा १०० (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भएको र तत्पश्चात सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि २०७८।०१।३० गते साँझ ५:०० बजे सम्मको समय दिनुभएकोमा सो बमोजिमको दाबी नपरेपछि सोही दिन
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरिएको थियो ।

५. प्रतिनिधि सभामा १४९ जना सदस्यको समर्थन सहित धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न माननीय शेरबहादुर देउवाको दाबी प्रस्तुत भएपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल भनेको प्रतिनिधि सभा मात्र हो । राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परिक्षण गर्ने अधिकार धारा ७६(५) तथा धारा ६६ ले दिएको अवस्था समेत छैन तसर्थ पनि राष्ट्रपतिज्यूको निर्णयसमेतका कार्य गैरसंवैधानिक रहेको छ ।

६. प्रत्यर्थी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको आफूलाई प्रतिनिधि सभाको विश्वास नरहेको घोषणा गरे सँगै धारा ७६ (५) को दावी गर्न जम्मा २४ घण्टाको मात्र समय दिने, धारा ७६(५) बमोजिम पुनः आफै दाबी गर्ने र मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्न सिफारिस गर्ने कार्य लोकतन्त्रको मूल मान्यता, संबैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासनको प्रतिकूल मात्र नभै Doctrine of Counter-majoritarian समेत आकृष्ट हुने देखिन्छ । यो नेपाली जनताको स्थितरता र सुशासनको भावनामाथि कुठराघात पनि हो । यो कार्यले संविधानको धारा ६१ को उपधारा (४) बमोजिम संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने कर्तव्यबाट राष्ट्रपति विमुख भएको देखिन्छ ।

७. सम्माननीय राष्ट्रपति तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यसरी धारा ७६(५) बमोजिमको आधार पुरा गरी १४९ जना प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्री पदमा संवैधानिक दाबी प्रस्तुत गरिसकेको अवस्थामा पदमा विवाद सृजना गरी आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको प्रश्न उठाई प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्ने कार्य संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality), संवैधानिक वस्तुनिष्ठता वा निष्पक्षतावाद (Constitutional Objectivity). संवैधानिक सुशासन तथा वैधानिक संवैधानिक विस्वास (Constitutional Governance and Legitimate Constitutional Trust) तथा संवैधानिक संस्कार वा व्यवहारवाद (Constitutional Culture and Pragmatism) समेतको प्रष्ट वर्खिलाफ भएको देख्दछु ।

८. सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ०७७-WC-००३७ को (लगायत) रिटमा २०७७ फाल्गुन ११ गते भएको फैसलाको विपरित सम्माननीय राष्ट्रपति तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अदालतले व्याख्यात्मकरुपमा स्थापित गरेको उल्लेखित कानूनी सिद्धान्त (Ratio Decidendi) उलंघन मात्रै गर्नुभएको छैन अपितु उल्लेखित कार्य फैसला स्थिरताको सिद्धान्त (Doctrine of Stare Decisis) विपरित समेत देख्दछु ।

९. २०७७ पौष ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा संसदबाट आफुलाई सहयोग नभएको भन्ने गलत आरोप लगाइयो भने सम्मानित अदालतबाट २०७७ फाल्गुन ११ गते प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि प्रतिनिधि सभाको जम्मा ९ वटा बैठकहरुमध्ये मिति २०७८ वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने प्रयोजन बाहेक अन्य कुनै पनि बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको उपस्थिती समेत रहेन । तर आफ्नो दुषित मनसाय पूर्ति गर्न संसदलाई सरकारद्वारा कुनै विजनेश दिइएन र संसद स्थगन गर्दा एवम् संसद विघटन गर्दा सभामुखसँग परामर्श समेत गरिएन ।

१०. नेपालको संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधि सभामा सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । रिट निवेदकको जिकिर उपयुक्त नै रहेकोले संविधानसभाबाट निर्मित संविधानलाई क्रियाशील जीवित र परिणाममुखी हुने गरी सम्मानित अदालतबाट निर्णय हुनसमेत सादर अनुरोध
छ ।

लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता,

(अग्निप्रसाद सापकोटा)

सभामुख सभा

इति संवत् २०७८ साल असार ०३ गते ०५ रोज शुभम