जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेश सांसद थापाको पद सर्वोच्चद्वारा थमौती

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका कृष्ण थापालाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमै कामकाज गर्न दिन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले थापालाई जनमोर्चाले गरेको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त गर्ने गरी भएका सम्पूर्ण निर्णयहरु तथा सो सम्बन्धी पत्राचार, सूचना, जानकारीसमेत कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन, निज निवेदकलाई प्रदेशसभा बैठकमा नियमित रुपमा भाग लिन र सो हैसियतमा मतदान गर्ने र मत प्रकट गर्ने कार्यमा बञ्चित नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले थापालाई दलबाट निष्कासन गरी प्रदेशसभा सचिवालयलाई सांसदको पद खाली गराउन जानकारी गराएको थियो । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले थापालाई उनको दलले कारबाही गरेको पत्र प्राप्त भएको जानकारी प्रदेशसभामा गराएपछि थापा पदमुक्त भएका थिए ।

त्यसविरुद्ध थापाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले थापाले दलको ह्वीप उल्लंघन गरेको नदेखिएकाले उनलाई दल त्यागको कारबाही गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा गम्भीर कानुनी व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै तत्कालका लागि कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

गण्डकी प्रदेशसभामा गत वैशाख १५ गते मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदानअघि राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिन ह्वीप जारी गरेको थियो । तर राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमबिक्रम शाही सम्पर्कविहीन भएपछि सो बैठक स्थगित भएको थियो ।

वैशाख २७ गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा बहुमतको सरकारका लगि प्रदेशप्रमुख समक्ष निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका थापाले हस्ताक्षर गरेका थिएनन् ।

जनमोर्चाले उक्त निवेदनमा हस्ताक्षर नगरी दलको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै दलबाट निष्कासन गरेको थियो ।