पाँच अर्बमाथिका आयोजना कार्यान्वयन गर्न छुट्टै संयन्त्र तय गरिने

पाँच अर्बमाथिका आयोजना कार्यान्वयन गर्न छुट्टै संयन्त्र तय गरिने भएको छ । बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र संगठन मोरङले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको भर्चुयल कारयक्रममा अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले बजेट कार्यान्वयनको लागि यस्तो व्यवस्था गरिन थालेको बताएका हुन् ।
ढुंगानाले सरकारले बजेट कार्यान्वयनको लागि गत जेठ १७ गतेदेखि नै काम सुरु गरेको बताउँदै पाँच अर्वभन्दा माथिका आयोजनाहरुको बजेट कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउन लागेको दावी गरे ।
उनले सरकारले दिने छुटहरु व्यापारीको तहसम्म पुग्नका लागि प्रक्रिया झन्झटिलो भएकोले कार्यविधि संसोधन गरी सहज प्रक्रियाबाटै छुट लिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको पनि जानकारी दिए ।
त्यस्तै उनले बजेट कार्यान्वयन हुने आधारहरु पर्याप्त रहेको दावी गर्दै बजेटमार्फत घोषणा भएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि सम्पुर्ण अधिकारी अर्थमन्त्रालयले सम्बन्धीत मन्त्रालयलाई दिइसकेको बताए । औद्योगिक क्षेत्रको सञ्चालन निजी क्षेत्रले नै गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले मात्र सन्चालन गर्न नसक्ने बताए ।
एकैपटक सवै सहुलियतहरु दिन नसकिने भएकोले विस्तारै नीजि क्षेत्रको सवै माग सम्बोधन गर्ने पनि प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए । ‘सरकारले यो बर्ष सक्नेजति “सहुलियत दिएको छ, सवैमा सहुलियत दिएमा सरकार कसरी चल्ने ? राजस्व पनि त चाहियो ? तर सवैतिर छुट दिएपछि मादक पदार्थ तथा हल्का पेय पदार्थ टोवाको जस्ता कुराहरुमा अन्तःशुल्क बढाएको हो ।”उनले भने ।
त्यस्तै उनले बैंकहरुले कर्जा असुली गरिरहेको कुराप्रति गम्भीर हुदै सरकारले ऋणीहरुलाई वाचलिष्टमा समेत नराख्न स्पष्ट रुपमा भनेको भन्दै यसविषयमा नेपाल राष्ट्रबैंकसँग कुरा गर्ने बताए ।

बजेट राम्रो आएपनि कार्यान्वयनमा आशंका उत्पन्न भएको पुर्वका उद्योगीले गुनासो गरेका छन् ।
मोरङ उद्योग संगठनका अध्यक्ष सुयस प्याकुरलेलले बजेट राम्रो आएपनि कार्यन्वयनमा शंका रहेको बताए । उनले सरकारले २०७५ मंसिर २४ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट कपडाको उद्योगहरुको ऋण व्याज, भ्याटमा छुट तथा सहुलियतपुर्ण कर्जा दिने भनेर घोषणा गरेपनि अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो राखे ।
त्यस्तै सरकारले छुटको घोषणा गरेपनि प्रकृयागत झन्झटका कारण उद्योगी व्यापारीहरुलाइ त्यस्ता छुट लिन कठिन भएको गुनासो गरे । त्यसैगरी छाला उद्योगको हकमा भन्सार महसुल १ देखि ५ प्रतिशत मात्र हुनुपर्ने उद्योगीहरुको माग रहेको पनि उनको भनाई थियो । हाल छाला उद्योगको कच्चा पदार्थको मन्सार महसुल ४ देखि ३० प्रतिशतसम्म रहेको छ ।
त्यस्तै उद्योग संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष भिम घिमिरेले सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा डिजेलको भ्याट रिफन्ट गर्ने कुरा स्वागतयोग्य भएपनि कार्यन्वयनमा राजनीतिक तथा अन्य कारणले जटिलता हुने होकि भन्ने आशंका देखिएको बताए ।
त्यस्तै संगठनका सदस्य पारस लुनियाले कागज उत्पादनको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ महंगो भएको तथा नेपालमा नै उत्पादन गर्न सकिने कतिपय उपकरणहरुको पार्टसहरुको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा कर बढी परेको गुनासो गरे । उनले यदी सरकारले कम कर लिएमा नेपालमा धेरै कुराहरु उत्पादन हुन सक्ने र निर्यात पनि गर्न सक्ने लुनियाले दावी गरे ।
उद्योगी भोलेश्वर दुलालले बैंक तथा वित्तिय संस्थाले अहिलेपनि व्याजदर बढाएर कर्जा तिर्नको लागि दवाव दिइरहेको, व्याजदर छुट नदिएको जस्ता समस्या व्यापारीहरुले भोगिरहेको बताए ।
त्यस्तै उद्योगी राजकुमार गोल्छाले सरकारले जुटबालीको विकासको लागि बजेट नछुट्याएको भन्दै नेपालमा साढे दुई सय टन जुट खपत हुने गरेको भन्दै जुट बाली विकासको लागि बजेट विनियोजन गरेको भए किसानहले राम्रो कमाइ गर्न सक्ने बताए ।
उद्योगीहरु सुरेन्द्र गोल्छा, राजकुमार गोल्छा, प्रदिप सारडा लगायतले बजेटले नीजि क्षेत्रका अधिकांस मागहरु समेटेको र कार्यान्वयका लागि अर्थमन्त्रालय लाग्नुपर्ने बताए ।
सो कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआइका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोनाका कारण आफूहरुले दिएको सुझाव बजेटमा नसमेटिने डर रहेपनि सरकारले अधिकांस सुझाव बजेटमा समेटेको बताए । उनले सरकारले ल्याएका कतिपय कुराहरु मौद्रिक नीतिले पनि निरन्तरता दिनेमा आफू आशावादी रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘सरकारले यसपाली बजेट निक्कै राम्रो ल्याएको छ, रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने जेठ र असार महिनाको रकम पनि आफैले तिरिदिएको, पर्यटन उद्योगलाई उत्पादन उद्योग सरह व्यवहार गर्ने जनाएको छ साथै पर्यटन उद्योगको घाटा परिपुर्तिका लागि १० बर्षसम्मको अवधि दिएको छ यो निक्कै राम्रो कार्यक्रम हो ।’
गोल्छाले निजी क्षेत्रले बर्षौदेखि उठाउदै आएको सम्पत्ति अभिलेखीकरणको माग भने अझैपनि सम्बोधन नगरेकोप्रति गुनासो गरे । उनले भने,“विगतका बर्षहरुदेखि उद्योगी व्यवसायीहरुले एक पटक सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्नका लागि माग गरिरहेको छ तर सरकारले दिएको छैन । यदी सम्पत्ति अभिलेखीकरण खोलीदिने हो भने लक भएर बसेको धेरै रकम बाहिर आउने थियो र उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी बढ्ने थियो।”