कार्यान्वयनमा चुनौतिपूर्ण र वितरणमुखी बजेट

काठमाडाैं । पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत अध्यादेशमार्फत सरकारले लिएको बजेट कार्यान्वयनमा नै नआउने बताएका छन् । स्कुल अफ डेमोक्रेसीले आइतरबा राखेको भर्चुअल संवादमा उनले अब आउने नयाँ सरकारले यो बजेटला कार्यान्यन गर्न नसक्ने बताएका हुन् । ‘संसद विघटन गरिएको विषयमा सर्वोच्चमा छ छिट्टै निरुपण हुनेछ सर्वोच्चले न्यायपूर्ण निर्णय लिँदा संसद् पुनर्स्थापना हुनेछ । त्यसपछि बन्ने सरकारले यो सरकारले लिएको बजेटका राम्रा पक्षलाई समेटेर नयाँ बजेट ल्याउने छ,’ महतले भने ।
महतले बजेटमा स्रोतको सुनिश्चितता र खर्चको प्राथमिकता केही नभएको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदिशचन्द्र पोखरेलले बजेटले मुलभूत सिद्धान्तलाई विसिसएको बतए । ‘बजेटमा समेटिएको छ, सरोकारवालाले असन्तुष्टिप जनाउने खालको पनि नदेखिएला, एउटै कुरा बिर्सिएको छ, त्यो हो अर्थशास्त्रको आधारभूत सिद्धान्त ।’ पोखरेल बजेट प्रचारका लागि मात्रै राम्रो भएको बताए ।
त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रध्यापक डाक्टर गोविन्द पोखरेलले कार्यविधिविनाका कार्यक्रम ल्याएकाले कार्यान्वयनमा समस्या दाबी गरे । पोखरेलले वास्तविक खर्चभन्दा ३३ प्रतिशत बढी खर्च हुने सम्भावना नरहेको बताउछन् बजेटले
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले स्रोतको कुनै सुनिश्चितता हुन नसकेको बताए । ‘ अहिलेको अनुमानित प्राप्तिभन्दा ८७ प्रतिशत बढी आउँछ भन्ने अनुमान गरिएको छ । अनुदान पनि १३४ प्रतिशत वृद्धि हुन्छ भनिएको छ कसरी आउन सक्छ यो रकम,’उनले भने ।
पूर्वगर्भनर तथा अर्थविद् चिरञ्जीवी नेपालले सरकारले राखेको साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पनि पूरा गर्न नसकिने उनले बताए । नेपालले बजेटको स्वामित्व अन्य दलले लिन नसक्ने खालको भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या आउने बताए । बजेट निर्माणका लागि देखाइएका कुनै पनि स्रोत विश्वास गर्न योग्य नरहेको उनको भनाइ छ ।
स्कुल अफ डेमोक्रेसीका अध्यक्ष नैनसिंह महरले ऋणमाथि वितरणमुखी बजेट ल्याइएकाले निरन्तर खबरदारीको आवश्यकता रहेको बताए । सरकारले सबै तिरला समेट जस्तो गरे पनि बजेट खोक्रो रहेको प्रतिक्रिया दिउका छन् । चार्टर अकाउन्टेन सुदर्शन पाण्डेले अहिले परिस्थितिलाई बिर्सिएर करको दर हेर्दा स्वभाविक भएको उनको बताए । तर, कर उठाउने विषयमा सरकारले चुनावसँग केन्द्रित गरेको तर्क छ ।
सिए पदम भट्टराईले बजेटको स्रोत व्यवस्थापन र वितरणलाई प्रभावकारी नगराएको र प्रचारमुखी देखिएको बताए । ‘सरकारले सर्टिफिकेट राखेर २५ लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदानमा ऋण दिने भएको छ । यसका लागि बजेट विनियोजन छैन । एक प्रतिशत ब्याजमा २५ लाख ऋण दिने भनिएको छ । ल्यापटप किन्न अनुदानमा बैंकबाट ऋण दिइने उल्लेख छ । त्यसका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छैन,’ उनले भने ।
उनले बालविकास सहयोगी कर्तालाई उपयुक्त समयमा तलब वृद्धि गरेर १५ हजार पुर्‍याइएक‍ो, पिएन (कार्यलयय सहयोगी) तलब १५ हजार पुर्‍याइएको र त्यस्तै स्वास्थ्य स्वयम् सेविका यातायात भत्ता शतप्रतिशत वृद्धि गरिनु पनि सकरात्मक पक्ष रहेको बताए ।