बजेट अध्यादेशबाट नल्याउ, पूर्वउपाध्यक्षहरुको समूह

काठमाडाैं । पूर्व राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षहरूको समूहले पनि बजेटबारे आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका छन् । उनीहरूले अध्यादेशबाट बजेट नल्याउनको लागि सरकारलाई सुझाब दिएका छन् ।

`अप्रत्यासित ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेशबाटै मुलुकको शासन संचालन गर्ने डिजाइन अन्तर्गत नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजिदै छ संसद नै नभएपछि जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएकाले अध्यादेशबाट जारी गरिनु हुदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।´ ९ जना पूर्व उपाध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बजेट अधिवेशनको बेला प्रतिनिधीसभा विघटन भएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको उनीहरुले उल्लेख गरेका छन्। संविधानको धारा ११९ ले जेठ १५ मै बजेट पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको भएता संसदनै नभएपछि यस्तो बाध्यता नहुने उनीहरूको भनाइ छ । प्रतिनिधीसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । हामीलाई विश्वास छ सर्वोच्चले प्रतिनिधीसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दालाई संविधान सम्मत तरिकाबाट शीघ्र नै निरुपण गर्नेछ ।´ विज्ञप्तिमा भनिएको छ आम सरोकारवालाको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै जबरजस्ती पुर्ण बजेट ल्याउने, त्यसमा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी वितरणमुखा कार्यक्रम समावेश गर्ने, अत्यधिक सार्वजनिक ऋण लिने, राजस्वका दर परिवर्तन गर्ने जस्ता काम गर्नु राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर उल्लंघन हुने र यस्तो कदमले राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्ने हुँदा सरकारलाई यस विषयमा गम्भीर हुन अपिल गर्दछौ ।´