कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीच १९ बुँदे सम्झौता

काठमाण्डाै – कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीच १९ बुँदे सम्झौता भएको छ । कर्णालीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुर्खेतमा भएको दुई प्रदेशबीचको समन्वयात्मक बैठकबाट विभिन्न १९ वटा बुँदामा साझा प्रतिबद्धतासहित सम्झौता भएको हो ।

दुवै प्रदेशको विकास, समृद्धि र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्नेसहितका विषय उल्लेख छन् । भेरी–बबई डाइभर्सनको रोयल्टी, कोहलपुर–सुर्खेत विद्युत् प्रसारण लाइनलगायत दुई प्रदेशसँग जोडिएका विषयहरू साझा प्रतिबद्धतामा समेटिएका छन् ।

त्यस्तै अन्तर–प्रदेश आबद्ध भएका जमुनाह–हिल्सा सडक, सुर्खेत–तेलपानी–भुरीगाउँ सडक, राप्ती लोकमार्ग निर्माण, कोहलपुर–सुर्खेत सडक विस्तार, कोहलपुर–बबई तथा बबई–छिन्चु सुरुङमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यकतानुसार नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी साझेदारी र सहकार्य गर्ने साझा प्रतिबद्वता व्यक्त गरिएको छ ।

कर्णालीको सीधा सम्बन्धदेखि प्रमुख नाका लुम्बिनीमा छ । सम्झौताको कार्यान्वयनमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

प्रदेश सरकारको स्थापनापछि दुई प्रदेश सरकारबीचमा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा छलफल र सम्झौता भएको यो पहिलो पटक हो । प्रादेशिक संरचनामा गएपछि पहिलो पटक भएको अभ्यासले सकारात्मक सन्देश दिने कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ छ । त्यस्तै लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गरिने दाबी गर्नुभएको छ । कार्यक्रमका लागि लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यसहितको २१ सदस्यीय टोली सुर्खेत पुगेको थियो ।

यी हुन् साझा प्रतिबद्धता–

१. प्रदेशबाट तर्जुमा हुने र भएका कानूनको सम्बन्धमा पारस्परिक सहयोग, समन्वय र सहकार्य गरी एकरूपता कायम गर्ने

२. प्रदेश कानूनबमोजिम लगाइने करका सम्बन्धमा दुवै प्रदेशबीच एकरूपता कायम गर्ने र प्राकृतिक स्रोत साधनबाट सङ्कलन हुने रोयल्टी बाँडफाँटको विषयमा सामञ्जस्यता कायम गर्ने

३. राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्न दुवै प्रदेश सरकारको तर्फबाट नेपाल सरकार समक्ष समन्वय गर्ने र स्थानीयस्तरका आयोजना सम्बद्ध सवालहरूमा स्थानीय तहसमेतको समन्वयमा विवाद समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने

४. अन्तर प्रदेश आबद्ध भएका देहायका सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यकतानुसार नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी साझेदारी र सहकार्य गर्ने

(क) जमुनाह–हिल्सा सडक

(ख) सुर्खेत–तेलपानी–भुरीगाउँ सडक

(ग) राप्ती लोकमार्ग निर्माण

(घ) कोहलपुर–सुर्खेत सडक विस्तार

(ङ) कोहलपुर–बबई तथा बबई–छिन्चु सुरुङमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन

५. लुम्बिनी प्रदेशका विमानस्थलबाट कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा नियमित हवाई उडान गर्न आवश्यक पहल गर्ने

६. भैरहवा–सुर्खेत हवाई सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने

७. कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने

८. दुवै प्रदेशको बृहत्तर हित गर्ने सह–लगानीमा सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावित ठूला आयोजनाको पहिचान गर्ने

९. विपद् व्यवस्थापनका लागि साझेदारी, सहकार्य र समन्वयात्मक ढङ्गबाट कार्य गर्ने

१०. लागूऔषध ओसारपसार प्रभावकारीरूपमा नियन्त्रण र रोकथामका लागि सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने

११. लुम्बिनीमा आउने धार्मिक पर्यटकहरूलाई कर्णालीको साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यसम्म जोड्ने गरी एकीकृत पर्यटन मार्ग निर्माण गर्न गुरुयोजना तयारी र लगानीमा सहकार्य गर्ने

१२. दुवै प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोडेर संयुक्त पर्यटन प्याकेज निर्माणका लागि निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने

१३. दुवै प्रदेशको सिमानामा रहेका नदीनालाहरूमा जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार, खानेपानी तथा सिँचाइ संरचना निर्माण गर्दा समन्वय र सहकार्य गर्ने

१४. प्रदेशका सीमा क्षेत्र नजिकका सडक, पुलजस्ता पूर्वाधारहरूको निर्माणमा सह–लगानी तथा साझेदारी गर्ने

१५. बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका वडा नम्बर–१ र सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर–५ को साँध सिमानाको विवाद प्रचलित कानून र प्रमाणका आधारमा समाधान गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने

१६. दुवै प्रदेशमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक गाडीको भाडादर संयुक्तरूपमा निर्धारण गर्ने

१७. कर्णाली प्रदेशको फलफूल, जडीबुटी, अग्र्यानिक तरकारी र अन्य उत्पादनलाई लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य बजार केन्द्रहरूसम्मको पहुँच एवम् लुम्बिनी प्रदेशको खाद्यान्नलगायतका कृषि उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्दै कर्णाली प्रदेशका बजार केन्द्रहरूसम्मको पहुँच बढाउन तथा बजार पूर्वाधार तयार गर्न समन्वय र सहकार्य गर्ने

१८. दुवै प्रदेशको विकास, समृद्धि र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्ने

१९. दुवै प्रदेशको साझा सहकार्य, समन्वय र साझेदारीलाई प्रवर्द्धन गर्न समन्वयात्मक बैठकलाई निरन्तरता दिँदै आउँदो बैठक लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आयोजना गर्ने