सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रहरीमा उथलपुथल

काठमाडौं :  नेपाल प्रहरीले प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १२७ (१)घ लाई आधार मानेर आफ्ना कर्मचारीलाई सेवा प्रवेश गरेको ३० वर्षपछि अवकाश दिँदै आएको छ । यही प्रहरी नियमावलीका अनुसार १६ भदौ २०८१ मा अवकाशमा जान लागेका नेपाल प्रहरीका ९० र सशस्त्र प्रहरी बलका १८ जना अधिकृतहरु घर जादै थिए ।

त्यही व्यवस्था विरुद्ध  प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ प्रहरी अधिकृतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्यो ।  उनीहरुले रिटमा भनेका थिए, ‘निजामती कर्मचारी र अन्य सेवामा भएको प्रावधानविपरीत आफूहरुलाई ५८ वर्षसम्म सेवा गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित गरी ३० वर्ष पुगेपछि अवकाश दिने अन्यायपूर्ण निर्णय भयो ।’

३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने एसएपी श्रेष्ठ सहितका प्रहरी अधिकृतहरु १६ भदौ २०५१ मा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) मा भर्ना भएकाहरु हुन् । 

श्रेष्ठसहित नेपाल प्रहरीका २१ जना अधिकारीले आफूहरुलाई ३) वर्षे सेवा अवधिका आधारमा १६ भदौमा अवकाशमा पठाउन खोजिएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी किताबखानालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रहरी अधिकारीहरुले बुधबार दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ,‘निवेदक र निवेदकजस्तै अवस्थामा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई २०८१/५/१६ वा प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ (घ) बमोजिम ३० वर्षे अवधिको आधारमा सेवाबाट अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरु हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू ।’

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै रिट निवेदक २१ जनाका साथै १६ भदौमा अवकाशमा जान लागेका नेपाल प्रहरीका ९० र सशस्त्र प्रहरी बलका १८ जना अधिकृतहरु उत्साही बनेका छन् । तर सेवामा रहेका इन्पेक्टरमा भर्ना (फ्रेस अधिकृत)हरु भने निराश भएका छन् । 

प्रहरी नियमावली २०७१ मा सेवावधिका आधारमा अवकाश हुने ब्यवस्था राखिएको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै यो प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १२७ (१)घ हट्ने रिट दायर गरेका प्रहरी अधिकारीहरुको दाबी छ । 

निजामती सेवामा ५८ बर्षे उमेरहदमात्र लागू छ भने सैनिक सेवा, शिक्षक सेवा, स्वास्थ्यसेवामा ४० बर्षे उमेरहदका आधारमा अवकाश हुने ब्यवस्था छ । न्यायसेवामा त न्यायाधीश ६५ बर्षसम्म बहाल रहन पाउँछन् । तर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा भने ३० बर्षे सेवावधिको प्रावधान राखिएकाले अन्याय भएको भन्दै रिट निवेदनमा उक्त ब्यवस्था खारेज गर्न माग गरिएको थियो । 

प्रहरीमा उथलपुथल

प्रहरी प्रमुख कुँवर

सर्वोच्चले यो विवादमा विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग माग गर्दै १० असोज २०८१ मा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ । अदालतको यो अन्तरिम आदेशले निरन्तता पाए प्रहरीमा उथलपुथल हुने देखिएको छ ।  वर्तमान प्रहरी प्रमुखदेखि प्रहरी अधिकारीहरु समेतमा असर पर्नेछ । आउँदो चैत मध्यदेखि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जान लागेका प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरको पद एक वर्ष थपिने  छ । उनी २०७९ चैत १० गते आइजिपीमा नियुक्त भएका थिए । 

महानिरीक्षकको कार्यकाल तीन वर्ष हुने प्रावधानअनुसार उनको कार्यकाल एक वर्ष थपिने आधार बनेको छ । आदेशका कारण भदौ १६ गतेदेखि अवकाशमा जान लागेका नेपाल प्रहरीका ८० र सशस्त्र प्रहरीका १६ अधिकृतहरुको कार्यकाल थमौती हुनेछ । यदि हटेमा घर जान लागेका उच्च अधिकृतहरुको समय अवधि लम्बिएपनि बढुवामा भने ठुलो जाम हुनेछ । यसले गर्दा एउटै पदमा लामो समय काम गर्नुपर्ने बाध्यता भएर फ्रेस अफिसरहरुमा निराशा भने बढ्नेछ ।

थमौती हुने समूहमा  नेपाल प्रहरीतर्फ बागमती प्रदेशका डीआईजी विष्णुकुमार केसी, एसएसपीहरु दिनेशराज मैनाली, बेलबहादुर पाण्डे, रवि पौडेल, जीवनकुमार श्रेष्ठ, किसन सिंह थापा, रेवती ढकाल, चन्द्रदेव राई, नवीन राई, दिललीराज विष्ट, रवीन्द्र रेग्मी र वीरबहादुर ओली छन् । उनीहरुको समय अवधि थपिनेछ । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)  हरु कृष्ण प्रसाई, अवधेश विष्ट, हिराबहादुर पाण्डेसहित डीएसपी र इन्सपेक्टरहरुको जागिर लम्बिनेछ ।

यसैगरी सशस्त्र प्रहरीका डीआईजीदेखि डीएसपीसम्म १६ अधिकृत एकसाथ अवकाशमा जाँदै थिए। अवकाश हुनेमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ५ बिन्ध्यावासिनी बाहिनी मुख्यालय रुपन्देहीको प्रमुख रहेका डीआईजी अभिकुमार खत्री र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ६ महेश्वरी बाहिनी मुख्यालय सुर्खेतमा कार्यरत दुर्गाप्रसाद भट्टराई यसैगरी सीमा सुरक्षा तालिम शिक्षालय बर्दघाट नवलपरासीका प्रमुख एसएसपी विश्वकुमार भट्टराई पनि घर जादै थिए । उनी सईबाटै सशस्त्र प्रहरीमा प्रवेश गरेका भए पनि पछि सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमा नाम निकाल्न सफल भएका थिए ।

एसपीहरू दिपेन्द्र गिरी, अम्मरबहादुर ऐर, अशोककुमार शाक्य, प्रेमबहादुर रावल, गोपालप्रसाद श्रेष्ठ, त्रिभुवन बिष्ट, उद्धवबहादुर रावल, पूर्णबहादुर साउद, धनबहादुर सिंह, भीमबहादुर चौधरी र महेन्द्रराज भारती रहेका छन् । डिएसपीमा राजेश्वरप्रसाद साह र हरिबहादुर शाही पनि घर जादै थिए ।

प्रहरीका उच्च अधिकारीहरु

न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरु तथा निवेदक जस्तै अवस्थामा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई मिति २०८१/५/ १६ वा उक्त प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ (घ) बमोजिको ३) वर्षे अवधिको आधारमा सेवाबाट अवकाश हुने भनि दिइएका पत्राचारहरु हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू र त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्न नगराउनू भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४० (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । निजहरुको पदीय जिम्मेवारीमा परिवर्तन नगर्नू नगराउनू र प्रहरी किताबखानामा यससम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू भनी विपक्षीहरुलाई लेखी पठाउनू ।’

पटक -पटक रिटपछि अन्तरिम आदेश

३० बर्षे सेवावधिको प्राबधान विरुद्ध यसअघि पनि पटक पटक अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । तत्कालीन एआईजी मदनबहादुर खड्काले दायर गरेका थिए । खड्को रिटमा २० चैत २०७० मा सर्वोच्च अदालतको पाँच न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलासले मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुने नियमावलीका आधारमा अवकाशको उमेर परिवर्तन गर्न नमिल्ने भनेको थियो । भनेको थियो, ‘उमेर हदको कारणले सेवाबाट अवकाश लिने व्यवस्था गर्दा समेत नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाई प्रहरी ऐनमा नै जो चाहिने आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी मिलाउनू भनी विपक्षी नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

यसैगरी २० मंसिर २० ७१ मा तत्कालीन एआईजी गणेशराज राईले दायर गरेका थिए । उक्त  रिटमा नोकरी अवधिको गणनामा नियमावलीमा व्यवस्था गर्न नमिल्ने भनेको थियो । त्यस रिटमा पनि अदालतले प्रहरी ऐनमा नै आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । 

विषय सारवान कानुनमै व्यवस्था हुनुपर्नेमा प्रत्यायोजित विधायनमा नराख्नु भनेको एक दशकसम्म पनि कार्यान्वनय नगर्नु गम्भीर भएको सर्वोच्चको ठहर छ। नियम ३० कार्यान्वायन नगर्न भन्नुको कारण खुलाउँदै आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रासङ्गिक रुपमा हेर्दा समेत सेवा अवधिको ५०/५१ वर्षमै ७५ प्रतिशत पेन्सन लिई सेवा निवृत हुनु निवेदक र राज्य दुवैको हितमा देखिँदैन। नेपालजस्तो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई संविधानमै अंगिकार गर्ने संविधानको सर्वोच्चता भएको देशमा सामान्यतया यो अदालत, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्नु उपयुक्त हुँदैन। यद्यपि, दशकौंसम्म यस अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेशको निरन्तर उल्लंघन भइरहँदा अपवादस्वरुप यस अदालतले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कार्य नगरेको अवस्थामा विशेष आदेश जारी गर्न नसक्ने भन्ने देखिँदैन।’

सर्वोच्चले दशकअघिको आफ्नो आदेश कार्यान्वयन नभएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै थप टिप्पणी गरेको छ, ‘संविधानको धारा १२६ (२) र धारा १२८ (४) अनुसार यस अदालतबाट भएका आदेश वा निर्णय, संविधान र कानुनको व्यवस्था वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस अदालतबाट माथि उल्लिखित आदेशहरु नेपाल सरकारलगायत सबै प्रत्यर्थीहरुले मान्नु र कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्नेमा दुविदा देखिँदैन। कानुनको शासन मान्ने देशमा यस्तो अवज्ञा क्षम्य हुने देखिँदैन। यस अदालतबाट उल्लिखित आदेशहरु भएको करिब एक दशक बितेको देखिन्छ।’

न्यायाधीश फुयालको एकल इजलासले ती आदेशहरु कार्यान्वयन नहुनु संविधानकै उल्लंघन भएको जनाउँदै १५ दिनभित्र कारण पेश गर्न भनेको छ। आदेशमा लेखिएको छ, ‘यस अदालतबाट भएका उल्लिखित बृहत् पूर्ण इजलासका निर्देशनात्मक आदेशहरु किन कार्यान्वयन नभएको हो र यस सम्बन्धमा संविधानको धारा १२८ (४) बमोजिम कारबाही किन चलाउनु नपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा प्रत्यर्थी र विपक्षीहरुबाट १५ दिनभित्र छुट्टाछुट्टै जवाफ मगाउनू।’