एबीबीको ऋण र अनुदान स्वीकार्न वार्ता टोली गठन, यी हुन् मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु

काठमाडौं । सरकारले एशियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट प्राप्त ऋण र अनुदान स्वीकार गर्न वार्ता टोली बनाएको छ । क्लाइमेट रेसिलेन्स ल्याण्ड्स्क्याप एण्ड लाइम्लीहोल्ड्स परियोजनाका लागि प्रस्ताव गरिएको २० मिलियन (करिब दुई अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ) अनुदान र १० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब एक अर्ब ३४ करोड) ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले मंगलबार गरेको निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति, सेवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०८० खारेज गरेको जानकारी गराएका छन् ।
 

यी हुन् मन्त्रिपरिषदका निर्णय
१) एसियाली विकास बैंकबाट क्लाइमेट रेसिलेन्स ल्याण्ड्स्क्याप एण्ड लाइम्लीहोल्ड्स परियोजनाको लागि प्रस्ताव गरिएको २० मिलियन अनुदान तथा १० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा वार्ता टोली गठन गर्ने ।

२) बेलायत सरकारबाट इन्हयान्सिङ जेन्डर एन्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट आउटकम थ्रु सिस्टम्स स्ट्रेन्थिङ्ग्स कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने ३८.८ मिलियन पाउण्ड स्टर्लिङ (करिव ६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ) अनुदान सहायतासम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने ।

३) बेलायत सरकारबाट रेसिलेन्स एडप्टेसन एन्ड इन्क्लुसन इन नेपाल कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने ३८.५ मिलियन पाउन्ड स्टर्लिङ (करिव रु ६ अर्ब ५० करोड) अनुदान सहायतासम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने ।

४) राजश्व न्यायाधीकरण, नेपालगञ्जको कानून सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीश श्यामजी प्रधानलाई तोक्ने ।

५) सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव उदयराज सापकोटालाई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्र गौतमलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव पदमा सरुवा गर्ने । 

६) नेपाल न्याय सेवा, कानून समूहका राजपत्राङ्गित प्रथम श्रेणीका देहायका अधिकृतहरूलाई सोही सेवाको राजपत्राडित विशिष्ट श्रेणीको देहायको पदमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने ।

७) रक्षा मन्त्रालयको सहसचिव पदमा कार्यरत आलोकचन्द्र श्रेष्ठलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव पदमा, नेपाल कानून आयोगको सहसचिव पदमा कार्यरत पारावर डुङ्गानालाई नेपाल कानून आयोगको सचिव पदमा सरुवा गर्ने ।

८) श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश जनक पाण्डेलाई तोक्ने । प्रहरी नायव महानिरीक्षक रामदत्त जोशीलाई नेपाल प्रहरीको जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने ।

९) नेपाली सेनाका १ जना सहायक रथीलाई उपरथी पदमा, ४ जना महासेनानीलाई सहायक रथी पदमा १ जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी पदमा र १ जना आक्टिङ महासेनानीलाई महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने ।

१०) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति, सेवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०८० खारेज गर्ने ।

११) नगर विकास कोषमा रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशक पूर्ति नभएसम्म बढीमा तीन महिनाको लागि काम गर्ने गरी कोषका वरिष्ठ कर्मचारी उपप्रबन्धक प्रा. राजेश कुमार भोछिभोयालाई तोक्ने ।

१२) नगर विकास कोष ऐन, २०५३ को दफा १४ को उपदफा २ (घ) बमोजिम नगर विकास कोष सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा देहायका पदाधिकारीहरूलाई मनोनीत गर्ने :
क) कोशी रहेली नगरपालिका प्रमुख दिलिप कुमार अग्रवाल
ख) मधेस – बरहथवा नगरपालिका प्रमुख कल्पना कटुवाल
ग) वागमती गोकर्णेश्वर नगरपालिका प्रमुख दिपक रिसाल
घ) गण्डकी पोखरा महानगरपालिका उपप्रमुख मन्जु गुरुङ
ङ) लुम्बिनी तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख रामकृष्ण खाँड
च) कर्णाली पन्चपुरी नगरपालिका प्रमुख लालबीर भण्डारी
छ) सुदूरपश्चिम लम्कीचुहा नगरपालिका प्रमुख सुशिला शाही

१३) साउन २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मंगलबार नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाको सूर्यचौरमा एयर डाइनेष्टि हेली सर्भिसेज प्रालिको नाइनएन एजेडि कल साइन रहेको हेलिकप्टर दुर्घटना भएकोले सोको जाँचबुझ गर्न जाँच आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

१४) काम सुरु गरेको मितिले ३० दिनभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाली सेनाका वरिष्ठ पाइलट सुवाष थापाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय दुर्घटना जाँच आयोग गठन गरेको हो ।