सरकारलाई कांग्रेस महामन्त्री शर्माको ११ सुझाव 

काठमाडौं । सत्ता साझेदार  नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले दुई ठूला दलबीचको गठबन्धन सरकारलाइ ११ बुँदे सुझाव दिएका छन् । आज (आइतबार) प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा उनले ११ बुँदे सुझाव दिएका हुन् ।

महामन्त्री शर्माले हवाई वा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न के कस्तो प्रशासनिक र व्यावहारिक निर्देशिका बनाउन र बन्दोबस्त मिलाउन जरुरी छ, त्यसका निम्ति के कस्तो कानुनी सुधार जरुरी छ ढिलाइ नगरी सरकारले यसबारे आवश्यक विधेयक संसद्मा पेस गर्न सुझाव दिएका छन् ।

सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्ती, लामो लाइन र बेथितिको अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले तदारुकता राखे नागरिकले राहतको सास फेर्ने उनले बताए । तेस्रो सुझावमा शर्माले बुटवल–नारायणघाट सडक, काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग‚ बिर्तामोड–भद्रपुरको बाटो, भेरी–बबई र सिक्टा सिँचाइजस्ता वा राष्ट्रिय गौरवका अरू परियोजनामा असारे विकास रोकेर कामको गति बढाउनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले विकासको नवीन योजना खोजी गरी पुँजीगत बजेट खर्चको व्यवस्थित प्रबन्धका निम्ति सरकारले घोषणा गरेबमोजिमको कानुन संसद्मा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

शर्माले स्वास्थ्य बिमाको क्षेत्रमा जेजस्ता अफ्ठ्यारा देखिएका छन्, तिनलाई अन्त्य गरेर सबै नेपालीलाई बिमाको दायरामा ल्याउने गरी सरकारले नीति र गति अघि बढाउन आग्रह गरे । पोखरा र भैरहवाको एयरपोर्टबारे सरकारले कसरी ऋणमुक्त हुने र नाफामा लैजाने भन्ने धारणा अविलम्ब तयार गरेर अघि बढाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे । ‘बूढीगण्डकी जस्तो गेम चेन्जर योजनामा लगानी मोडलको टुंगो सरकारले अझै गर्न सकेको छैन, अविलम्ब गरोस् । शिलान्यास पनि गरोस्’, उनले भने । निश्चित गतिमा कामको थालनी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा हाम्रा खेलाडीहरू राम्रोसँग चम्किइरहेका छन् । तर, राम्रो रंगशाला निर्माण नभएको गुनासो लामै समयदेखि रहेको छ’, उनले थपे, ‘सरकारले आवश्यक बजेट रकमान्तर गरेर, विशेष राष्ट्रिय प्राथमिकता किटान गरेर यसलाई सम्बोधन गरोस् ।’

 नेपालको एक मात्र त्रिदेशीय नाका काँकडभिट्टा अझै सञ्चालन नभएको र त्यसले व्यापार, पर्यटन, राजस्व सबैमा गम्भीर असर गरेको भन्दै अविलम्ब भारतीय पक्षसँग संवाद गरेर काँकडभिट्टा नाका खुलाउन जोड दिए । उनले अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्वासी र भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न आयोगले काम अघि बढाइरहेको बताए । सरकार फेरबदलपछि त्यो अस्थिरताको चपेटामा परेकाले अदालतले यसबारेमा गरेको आदेशबमोजिम आयोगलाई कार्य गर्ने वातावरण अविलम्ब निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए ।

उनले संघीयतालाई बलियो र जनमुखी बनाउन अझै कतिपय अधिकारसँग सम्बन्धित विधेयक टुंग्याउन बाँकी बताउँदै भने, ‘तीलगायत शिक्षक र कर्मचारीका माग सम्बोधन हुने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारले ध्यान पुर्‍याओस् ।’ महामन्त्री शर्माले सहकारीको रकम ठगीबाट प्रताडित लाखौँ नेपालीले नयाँ सरकारको गतिविधि नियालिरहेको उल्लेख गरे । छानबिन समितिले गर्ने अध्ययनबाहेक संघीय सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने भूमिकामा खरो उत्रिएर पीडितलाई बचत र न्याय दिलाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताएका छन् । ‘यी सबै काम व्यवस्थित ढंगले सम्पादन गर्न जरुरी छ सुशासन ! सरकारको मुख्य परीक्षा त्यसमै छ । भ्रष्टाचारका जे जति मुद्दा चर्चामा छन्, सरकारले कुनै मोलाहिजाबेगर त्यसमा कठोर ढंगले कदम चाल्न जरुरी छ’‚ उनले भने ।