२० सहकारीको हिसाब संसदीय समितिमा, पाँच लाखसम्मको बचत फिर्ताबारे छलफल

काठमाडौं । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिना छानविन गर्न गठित संसदीय समितिले सहकारी मन्त्रालय, सहकारी बोर्डलगायत सम्बन्धी निकायसँग छलफल गरेको छ । संसद भवन बानेश्वरमा आज (मंगलबार) बसेको छानबिन समिति बैठकले समस्याग्रस्त सहकारीको अवस्था, कानुनी समस्या र नियमनको व्यवस्था लगायतका विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको हो ।

बैठकमा २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीका सन्दर्भमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सदस्यसचिवले लिखित प्रतिवेदन बुझाएको समिति संयोजक सूर्य थापाले जानकारी दिएका छन् । बाँकी अनुसूचीमा रहेका २९ समस्याग्रस्त सहकारीका विषयमा सहकारी विभागका तर्फबाट जानकारी लिइएको उनले बताएका छन् । बैठकमा सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउनुको कारणबारे जानकारी लिएको र समितिमा प्राप्त सहकारीको प्रतिवेदनका आधारमा छलफल अघि बढाउने उनले बताए ।

त्यस्तै बजेटमार्फत पाँच लाखसम्मको बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्थाका विषयमा सहकारीमन्त्रीसँग छलफल भएको उनले बताएका छन् । संयोजक थापाले निरन्तर छलफल गरेर तोकिएको समयमा नै प्रतिवेदन दिने गरी काम गर्ने बताए । यसअघि असार २ गते बसेको संसदीय छानबिन समितिले आफ्नो कार्यविधि पास गरेको थियो । समितिले संघीय सहकारी मन्त्रालय,सहकारी विभाग, सहकारी बोर्ड र समस्याग्रस्त सहकारीका व्यवस्थापनसँग छलफल गरेको गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

समितिको कार्यादेश बनाएको कार्यदलसँग छलफल गरेपछि कार्यविधि पारित भएको हो । समितिले कार्यादेशमा उल्लेखित सहकारी र रकम लगानी भएका संस्थाको छानबिन गरी सरकारलाई सुझाव दिएको हो । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी रकम अपचलन गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरेपछि सरकारले समिति गठन गरेको हो ।

जेठ १५ गते गठित समितिलाई तीन महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको छ । समितिमा सांसदहरू ईश्वरीदेवी न्यौपाने (कांग्रेस),ध्रुवबहादुर प्रधान (राप्रपा), बद्रीप्रसाद पाण्डे (कांग्रेस), लेखनाथ दाहाल (माओवादी केन्द्र), शिशिर खनाल (रास्वपा), सरिता भुषाल (एमाले), सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री (एमाले) रहेका छन् ।