• सर्वोच्चले भन्यो–द्वन्द्वपीडितको न्यायको हक अनन्तकालसम्म अल्झाउन मिल्दैन

  • काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने हकको विषय अनन्तकालसम्म अल्झाएर राख्न नमिल्ने आदेश दिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित दर्ता भएका रिट दरपीठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्चको फागुन १९ को आदेश आइतबार लिखित रूपमा दृष्टिकोण सावर्जनिक भएको हो ।

    अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीले पेश गरेको निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिंदै सर्वोच्च अदालतले पीडित नागरिकले पाउनु पर्ने परिपूरण, क्षतिपूर्ति समेतका न्यायसम्बन्धी हक खोजेको रिट निवेदन दर्ता नगरी फर्काउन नहुने आदेश गरेको हो ।

    आदेशमा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालले राज्यले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने नभएर द्वन्द्वको कारणबाट सिर्जना भएका परिणामलाई न्यायिक तवरबाट मनासिव समयभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तत्कालीन माओवादीबाट मारिएका रामेछापका टीकाराज आरणका छोरा ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १५ जनाले दिएको एउटा र माओवादीद्वारा विस्थापित तथा घाइते बनाइएका रामेछापकै कल्याण बुढाथोकीसहित ८ जनाले दिएका गरी दुई वटा छुट्टाछुट्टै निवेदनलाई दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

    माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ०७६ को माघीका अवसरमा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वका क्रममा मारिएका १७ हजारमध्ये आफूले ५ हजारको जिम्मा लिनसक्ने बताएका थिए । त्यसविरुद्धको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कात्तिक २४ मा यी विषय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसविरुद्ध निवेदकहरू सिधै सर्वोच्चको इजलासमा पुगेका थिए ।

    सर्वोच्च अदालतले ‘पीडाको न्यायिक सम्बोधन भइनसकेको, संक्रमणकालीन न्यायका लागि खडा गरिएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन सम्बन्धी आयोग लगायतका संयन्त्रहरूबाट अपेक्षित सार्थक परिणाम आउन बाँकी नै रहेको र यस्ता आयोगहरू पनि हाल निष्कृय प्रायः रहेको’ अवस्था आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

    ‘निवेदकले संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भ र आफ्ना स्वजनको हत्या भएको कुरालाई फौजदारी कानूनको दायरामा नल्याइएको सम्बन्धी प्रश्न उठाई रिट निवेदन दर्ता गर्न ल्याएको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘संक्रमणकालीन निकायहरू निष्कृय रहेको र कानून निर्माण समेतको कार्य प्रभावकारी भएको देखिनुपर्ने अवस्थामा संक्रमणकालिन न्यायिक संयन्त्रबाट सुनुवाई नै नभएको वा प्रभावकारी न्याय प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई लिएर पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि यस अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने कुरालाई संविधानसम्मत्, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न पनि मिल्दैन । विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलता तर्फ दृष्टिगत गर्दा यस प्रकारको रिट निवेदनलाई न्यायिक प्रकृयामा प्रवेश हुन नदिने गरी दरपीठ गर्नु अनुचित हुन्छ ।’

    यस अघि नै सर्वोच्च अदालतले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको विषयमा माफी मिनाहा नहुने नजीर प्रतिपादन गरिसकेको छ । त्यसलाई समेत आफ्नो आदेशमा उल्लेख गर्दै न्यायाधीशद्वय खतिवडा र फुयालको इजलासले भनेको छ, ‘राज्य र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही पक्षबीच शान्ति सम्झौता भई संक्रमणकालीन न्यायको प्रकृया अगाडि बढेको भनिए पनि करिव १६ वर्ष म्म पनि पीडितहरूलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबाट सम्बोधन नगरिएको भन्ने तथ्यहरू निवेदनमा खुलाएको देखिन्छ ।’

    सर्वोच्च अदालतको यो आदेश बमोजिम निवेदन दर्ता गर्न आफूहरू गएको भए पनि आइतबार दर्ता हुन नसकेको आरणले बताए । ‘आज आदेशको कपि ढिलो प्राप्त भएकाले दर्ता हुन सकेन, मंगलबार बिहानै दर्ता गरिसक्छौं,’ उनले भने ।
    हेर्नुस् आदेश

    s
    s1
    सिफारिस