• नेपालले अब टनकपुरबाट पनि विद्युत् भारत निर्यात गर्न पाउने

  • काठमाडौं । नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको दशौँ बैठकले दुई मुलुकबीचको विद्युत् प्रसारणलाइन विस्तार र व्यापार प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

    ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालकाय सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारको सहअध्यक्षतामा शनिबार राजस्थानस्थित माउन्ट आबुमा बसेको बैठकले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि उच्च क्षमताका प्रसारणलाइन निर्माणलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

    बैठकमा शुक्रबार सम्पन्न दुई देशबीचका सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलले गरेको सिफारिसमाथि छलफल भएको थियो । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र व्यापारका लागि संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक कोसेढुंगा भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएका छन् ।

    बैठकमा सहभागी कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालले भारतको प्रसारण ग्रिडको प्रयोग गरी बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातका लागि राखेको प्रस्तावलाई भारतले सकारात्मक रूपमा लिँदै निर्यात गरिने जलविद्युत् आयोजनाको नाम पठाएपछि आवश्यक सहमति दिने निर्णय भएको उल्लेख गरे ।

    नेपालबाट दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् निर्यातका लागि प्रस्ताव गरिएकामा भारतीय पक्षले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै प्रस्ताव प्राप्त गरेपछि जाँच गरी आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी गराएको उनले बताए । बैठकले टनकपुरबाट नेपालले विद्युत् आयात मात्र गर्दै आएकोमा अब निर्यात पनि गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी सिंगल सर्किट प्रसारणलाइनबाट अप्रिलदेखि जुनसम्म ७० मेगावाट र जुलाईदेखि मार्चसम्म ८० मेगावाट विद्युत् दुवैतर्फ प्रवाह गर्न सहमति दिएको छ ।

    ‘यसबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा स्थित जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् बर्खाको समयमा भारतको केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा निर्यातका लागि बाटो खुलेको छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘हाल रहेको प्रसारणलाइनको क्षमता विस्तार गर्ने या २०० केभीको नयाँ प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने भन्नेबारे सम्भावित विकल्पहरू खोज्न संयुक्त प्राविधिक समूहलाई निर्देशन दिएको छ ।’

    नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात निर्यातका लागि इनरुवा पुर्निया र नयाँ लम्की (दोदोधारा) र बरेली ४०० केभी प्रसारणलाइन क्रमशः सन् २०२७-२८ र २०२८-२९ सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयमा लैजाने निर्णय भएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट आयात निर्यात भइरहेको विद्युत् क्षमतालाई ६०० मेगावाटबाट बढाएर ८०० मेगावाट पुर्‍याउने निर्णय गरिएको छ । संयुक्त निर्देशक समितिको ११औँ बैठक ६ महिनापछि चितवनमा बस्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।

    सिफारिस