निलम्वनमा परेका अधिकारी माथी यस्तो छ आरोप, के छ कानुनी आधार

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले निलम्बन गरेको छ । सरकारले पूर्वन्यायाधिश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति बनाएपछि अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् ।

गभर्नर अधिकारीमाथि राष्ट्र बैंकका अति गोप्य सूचना बाहिर ल्याएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र तोकिएका जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोप लगाएर हटाउन तयारी थालेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ को उपदफा ५ मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकहरुको पदमुक्त सम्बन्धि व्यवस्था छ । यसैगरी मन्त्रिपरिषदले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा जाँचबुझ समिति गठन गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि आवश्यक काम नगरेको, कार्यक्षमता अभाव भएमा, मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानी नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेमा, बैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी र बदनियत गरेको देखिएमा, वा खराब आचरण भएमा पदमुक्त गर्न सक्ने’ व्यवस्था ऐनमा छ ।

शुक्रबार गठन भएको समितिले गभर्नर अधिकारीमाथि लागेको आरोपको छानविन गरेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेछ। त्यसपछि प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले निर्णय लिने छ ।